सिंगरौली। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने 26 मार्च को मुहेर,सोनगढ़ और झलरी गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निगाही प्रोजेक्ट (एनसीएल)प्रभावितों के 250 प्रतिनिधियों से मुहेर गांव में बातचीत की। प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रशासन ने प्रोजेक्ट की कोई जानकारी लिखित तौर पर नहीं दी है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर कार्यवाही करने की बजाय पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावितों को ही जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। आप को बता दें कि कोयला खुदाई के लिए वहां इस तरह की ब्लास्टिंग की जा रही है जिससे घरों में दरारें पड़ रही हैं। डस्ट के कारण आस-पास के खेत खेती करने लायक नहीं बचे हैं। उसका भी कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा है।
प्रोजेक्ट प्रभावितों द्वारा सभी प्रभावित परिवारों के रोजगार का इंतजाम,प्लॉट की व्यवस्था,शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। जबकि कंपनी केवल 2एकड़ से अधिक रकबे वाले भूस्वामियों को ही रोजगार उपलब्ध कराने का मौखिक आश्वासन दे रही है।
युवाओं ने बताया कि कंपनियां एक से डेढ़ लाख रुपये लेकर बेरोजगारों को 6 महीने,1 साल के बाद कुछ ही युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराती हैं। फिर बीच में उन्हें निकाल दिया जाता है।
डॉ सुनीलम ने इस दौरान वृहद गोंड बांध परियोजना (सोनगढ़-चमारी डोल)के विरोध में बांध प्रभावित 33 गांवों के किसानों द्वारा 23 फरवरी से चलाए जा रहे आंदोलनकारियों की किसान पंचायत को भी संबोधित किया। लोगों ने बताया कि उन्हें बांध से संबंधित कोई जानकारी लिखित तौर पर नहीं दी गयी है तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर कार्य की शुरुआत कर दी गई है। जिससे आदिवासियों में खासा आक्रोश है। प्रशासन द्वारा जमीन के बदले जमीन दिए बगैर तथा बिना वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम किए उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धरना स्थल पर हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक बांध निर्माण परियोजना को निरस्त नहीं किया जाता या वहां से अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता।
डॉ सुनीलम ने सुलियरी कोल माईंस प्रभावित क्षेत्र के झलरी ग्राम के प्रभावितों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ढाई महीने के बाद आंदोलनकारियों को डरा धमका कर और भ्रमित कर उनके खिलाफ तमाम फर्जी मुकदमें थोप दिए गए। कोरोना की आड़ में धरना बंद करा दिया गया लेकिन पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है। डॉ सुनीलम ने फर्जी मुकदमे रद्द करने की मांग की। उन्होंने बिना विस्थापन के कोयला खदान शुरू कर देने को गैर कानूनी बतलाया।
डॉ सुनीलम ने बताया कि किसान संघर्ष समिति द्वारा 28-29 मार्च के देश भर के श्रमिक संगठनों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया जाएगा।
उन्होंने सिंगरौली के विभिन्न प्रोजेक्ट क्षेत्रों में सक्रिय संगठनों से अपील की है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा की तरह सिंगरौली में प्रभावितों के बीच सक्रिय संगठनों से एकजुटता बनाकर कारपोरेट को अधिकतम मुनाफा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने के लिए सामने आएं। डॉ सुनीलम ने मुख्यमंत्री से मीडिया की उपस्थिति में सभी प्रोजेक्ट प्रभावितों की जनसुनवाई आयोजित करने की अपील की ताकि भू अर्जन माफिया,पुलिस प्रशासन और कंपनी के अत्याचारों का खुलासा हो सके।
डॉ सुनीलम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल भैया द्वारा सोनगढ़ बांध रुकवाने के लिए हर कुर्बानी देने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें सिंगरौली में चल रहे सभी प्रॉजेक्ट प्रभावितों के आंदोलन के समर्थन में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
डॉ सुनीलम ने गैर भाजपा दलों से अपील की है कि वे विस्थापितों के न्याय पूर्ण पुनर्वास और कारपोरेट की लूट को रोकने के लिए व्यापक रणनीति और एकजुटता बनाए। दौरे में किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पैगाम,संयोजक निसार आलम अंसारी,रतिभान प्रसाद,गुलाम नबी,जगधारी सिंह पैगाम शामिल हुए।
