कास्ट सेंशस से मोदी जी आप डरते क्यों हैं: बिलासपुर में राहुल गांधी

नई दिल्ली। सोमवार को छत्तीसगढ़ में एक भाषण देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि “कांग्रेस जनता की सरकार चलाती है लेकिन भाजपा अडानी के लिए सरकार चलाती है।” अपने भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि मैंने जब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को विशेष कोटा प्रदान करने और सेंशस कराने के लिए कहा तो कैमरा सभापति पर चला जाता था। अभी हाल में प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं ओबीसी-ओबीसी कर रहे हैं लेकिन ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि वो ओबीसी को विशेष कोटा क्यों नहीं देना चाहते हैं।

राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। मुझे रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए, जैसे ही आप इसका बटन दबायेंगे तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ग्रामीण आवास योजना में तकरीबन 50 हजार लोगों को एक-दो सेकेंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला।

ओबीसी आरक्षण और कास्ट सेंशस की वकालत करते हुए राहुल ने कहा क्या हिन्दुस्तान में सिर्फ 5 परसेंट ओबीसी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंशस से मिल सकता है। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्स-रे होता है। पैर में चोट लगती है, डॉक्टर एक्स-रे करवाता है, कहता है भईया देखते हैं- क्या हुआ है, कैसी चोट लगी है, पैर टूटा है या नहीं टूटा है। कास्ट सेंशस हिन्दुस्तान का एक्स-रे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं और एक बार ये डेटा हिन्दुस्तान की जनता के हाथ में होगा, तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी के साथ आगे चल पाएगा।

सरकार द्वारा कास्ट सेंशस नहीं करवाने को लेकर राहुल सवाल पूछते हुए कहते हैं कि मैंने नरेन्द्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंशस से डरते क्यों हैं? कास्ट सेंशस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिन्दुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो। वो आपसे कहते हैं कि भइया देखो, हमसे कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है, असली निर्णय हिन्दुस्तान के सेक्रटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेन्द्र मोदी जी लेते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंशस करवाना ही पड़ेगा और अगर नरेन्द्र मोदी जी कास्ट सेंशस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था, यहां पर जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंशस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरों को याद करते हुए राहुल ने कहा कि अब एक नया मुद्दा उठा है, नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंशस किया था, उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं, वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंशस पर भाषण दिया, आपने देखा होगा। जैसे ही मैं कास्ट सेंशस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है।

भाषण जारी रखते हुए गांधी ने मोदी-अडानी रिश्ते को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अडानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट में पूरा फायदा, एयरपोर्ट में पूरा फायदा। आपने किसानों के लिए 5 काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की तो मैंने उनसे पूछा- नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? आप उनके हवाई जहाज में जाते हैं, रिश्ता क्या है? जवाब मिला- मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं।

राहुल गांधी ने बताया कि पीएम आवास योजना में, जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार को छत्तीसगढ़ को पैसा देना था। वो नहीं दिया है और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था, वो भी नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट की। आपकी जो जिम्मेदारी है, आप उसे पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गए हैं और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 9,500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में आपसे दो-तीन वादे किए थे, वो छोटे वादे नहीं थे। छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वादे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए, हमने ये वादे किए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वादों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है, हमने जो वादे किए थे, हमने उनको पूरा किया।

राहुल गांधी ने किसान न्याय योजना को लेकर बताया कि इस योजना में 21 हजार करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, उनको भी हम नहीं भूले, उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए, 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42 हजार वेकेंसीज़ भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीने का दिया।

बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए राहुल ने कहा कि दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल। वो भी उसको वैसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरे के सामने दबाया। बीजेपी छुपे-छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं, जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अडानी जी को मुंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है। फिर से दबाते हैं अडानी जी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फिर दबाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ये हमारे वाला, सब के सामने चलता है। हम इसको दबाते हैं, तो किसानों के खातों में पैसा जाता है। 2,500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे-छुपे बटन दबता है, अडानी जी के हवाले हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं।

राहुल गांधी ने बताया कि मुझे एक आंकड़ा मिला है, हिन्दुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिन्दु्स्तान की सरकार को सेक्रेटरीज़ और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं, कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिन्दुस्तान की सरकार के, हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भइया इन 90 लोगों में से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिन्दुस्तान का सिर्फ 5 परसेंट बजट कंट्रोल करते हैं।

(प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित।)