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Saturday, September 25, 2021

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मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा: इमरान प्रतापगढ़ी

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लखनऊ। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए यूपी कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग एक लीगल सेल गठित करेगा। यह घोषणा आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने की है। सम्मेलन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने की है। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे।

इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग बहुत जल्दी एक लीगल सेल का गठन करने जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का कानूनी रूप से निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने अध्यक्षता भाषण में सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में मात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो जनता के हितों की आवाज उठा रही है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनायेगी। सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमों को वापस लेगी और उन्हें मुआवजा देगी। सपा सरकार में हुए सभी दंगों की जांच कराई जाएगी। ये वादा आज अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन में 3 हज़ार से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए।

सम्मेलन में मुख्यरूप से 16 सूत्रीय संकल्प पत्र की घोषणा प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने की जो है कि

1- सरकार बनी तो CAA-NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा।

2- राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

3- बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जायेगी और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा।

4- मनमोहन सिहं सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रूपये को खर्च किया जाएगा।

5- सपा सरकार में बन्द किए गए टैनरियों को खोला जाएगा।

6- अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद छात्रावास खोले जायेंगे।

7- अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

8- मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

9- पिछले 30 सालों में वक़्फ़ की संपत्तियों में हुई धांधली की जाँच कराई जाएगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी।

10- पसमांदा तबक़ों के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा।

11- दस्तकार वर्ग की आवाज़ को सदन में स्थाई तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा।

12- अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जाँच करा कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी।

13- 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जाँच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी।

14- हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

15- अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

16- गौ अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है को मुवावजा दिया जाएगा।

प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने अल्पसंख्यक वर्ग को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। सम्मेलन में राजस्थान, पंजाब प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रफत फातिमा, हाजी अरशान, मो अहमद खान, हाजी फहीम, हनज़ला उस्मानी प्रदेश उपाध्यक्ष कितबुल्लाह अंसारी, अख्तर मलिक, वसी अहमद रिज़वी, शाकिर अली, मो. राशिद प्रदेश कोऑर्डिनेटर सबीहा अंसारी, शाहनवाज खान कार्यालय प्रभारी, ज़ाफ़र मूसा, गुलाम जिलानी, हसन मेहदी कब्बन, अली अब्बास ज़ैदी, सलमान ज़िया, जमशेद वली, आरिफ आब्दी, हसन यूसुफ, प्रदेश प्रवक्ता चौधरी सलमान क़ादिर समेत समस्त ज़िलों के ज़िला शहर चेयरमैन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे सम्मेलन के अंत मे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया।

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