एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का नाम, जिनके फोन हैक किए गए थे, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह तथ्य कि केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर एक न्यायाधीश के फोन हैकिंग के लिए लक्षित किया गया, अपने आप में गंभीर मामला है जिसकी जांच और जिम्मेदारी तय किया जाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बेहद जरूरी है।
सीजेएआर ने आशंका व्यक्त की है कि पेगासस जासूसी में जजों को ब्लैकमेल करने का प्रयास शामिल हो सकता है। यदि किसी जज की जासूसी की गयी है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला होगा, जिसके लिए मामले की सच्चाई जानने के लिए उच्चतम न्यायालय से पहल की आवश्यकता है।
पेगासस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सीजेएआर ने आशंका व्यक्त की कि न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने का प्रयास कथित निगरानी अभियान में शामिल हो सकता है।
सीजेएआर ने कहा है कि पेगासस के माध्यम से फोन हैकिंग न्यायाधीशों की जानकारी के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करने का प्रयास हो सकता है, अथवा जैसा भीमा कोरेगांव कार्यकर्ताओं और वकीलों के साथ किया गया , न्यायाधीशों के फोन पर आपत्तिजनक समझौता जानकारी को प्लांट करने का प्रयास, जिनमें से किसी एक का प्रयास किया गया हो सकता है ऐसे न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने की दृष्टि से किया गया हो।
एनजीओ ने कहा, “यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला होगा, जिसके लिए मामले की सच्चाई को जानने और अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने के ऐसे अवैध प्रयासों के बारे में जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय को पहल करनी होगी।
सीजेएआर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक डोमेन में इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, संसद में बहस की अनुमति नहीं दी है और एनएसओ समूह (पेगासस स्पाइवेयर के मालिक इजरायली फर्म) से संबंधित खुलासे में उल्लिखित आपराधिक गतिविधियों की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया है। सीजेएआर ने कहा कि न्यायपालिका में हमारा विश्वास है कि वह फोन हैकिंग की अवैध कार्रवाई के तथ्यों को सामने लाने और इसकी जिम्मेदारी तय करेगी।
एनजीओ, जो कानूनी और संवैधानिक कमियों से संबंधित मुद्दों को उठाने वाला सीजेएआर, जिसके संरक्षक पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि वह फोन हैकिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांचकर्ताओं की एक विशेष जांच टीम का गठन करे। उच्चतम न्यायालय जांच करे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक महिला कर्मचारी (और उसके परिवार) के फोन नंबरों पर पेगासस के उपयोग को किसने अधिकृत किया था, जिन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।
उच्चतम न्यायालय जांच करे कि क्या जस्टिस रंजन गोगोई और कार्यपालिका के बीच यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में अनुचित मिलीभगत थी। जस्टिस एके पटनायक समिति, जिसने न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले के संबंध में साजिश के आरोपों की जांच की थी की रिपोर्ट सार्वजानिक करे ।
सीजेएआर ने इस संभावना के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की कि पेगासस का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के फोन हैक करने के लिए किया गया था। सीजेएआर ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के निजी फोन की इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ निगरानी निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया है। पेगासस जासूसी नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता का हनन है। इनमें से कुछ फोनों के साइबर फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला है कि कुछ लक्षित फोनों में पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था। यह भारत सरकार के इशारे पर किया गया था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनएसओ इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारों’ को बेचता है।
आरोपों का जिक्र करते हुए कि उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश और शीर्ष अदालत की महिला कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के फोन संभावित हैकिंग लक्ष्य थे, सीजेएआर ने कहा है कि ये आरोप, दुनिया भर में सहयोग के आधार पर सम्मानित मीडिया संगठनों द्वारा लगाए गए हैं। न केवल इस तरह की कार्रवाइयों की अवैधता के लिए बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे को, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, खोजी प्रयासों को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
सीजेएआर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का नाम, जिनके फोन हैक किए गए थे, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह तथ्य कि केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर एक न्यायाधीश के फोन हैकिंग के लिए लक्षित किया गया अपने आप में गंभीर मामला है जिसकी जांच और जिम्मेदारी तय किया जाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बेहद जरुरी है।
इस बीच एबीवीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस स्पाइवेयर केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह हुआ है कि जिन लोगों के फोन की जासूसी की जा रही है, उनकी जानकारी न केवल उनके ग्राहकों तक जाती है, बल्कि पेगासस के सर्वरों तक भी जाती है, यानी जिन देशों को इसे बेचा गया था, उनके रहस्य अब इस कंपनी के सर्वर में मौजूद होंगे। दूसरा खुलासा यह है कि एनएसओ की पूरी कमान इजरायली रक्षा बलों से जुड़े लोगों के पास रही है और आज भी है। तीसरा महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि पेगासस को ऑपरेशन फिलिस्तीन चलाने के लिए इज़राइल द्वारा बेचा गया था?
पेगासस को आतंकवादी गतिविधि पर अंकुश लगाने में मदद करने की आड़ में बेचा गया था, लेकिन इसे कई देशों को बेच दिया गया था, जहां इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत जासूसी के लिए किया गया,जिसका भंडाफोड़ अब हुआ है।
पेगासस जासूसी कांड ने दुनिया के कई देशों में हलचल मचा दी है। हंगामा इतना जबरदस्त है कि इस जासूसी कांड के मद्देनज़र राष्ट्रपति पद तक की मशहूर हस्तियों का ज़िक्र किया जा रहा है और कई देशों में तो इजरायल को ही सफाई देनी पड़ रही है। कई देश इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं और खुद इजरायल भी कोई आधिकारिक जानकारी देने से हिचक रहा है।
इजरायल और पेगासस इस मामले में जानकारी साझा करने से कतरा रहे हैं क्योंकि पेगासस को खरीदने वाले लोगों से जो छिपा रहे थे वह धीरे-धीरे सामने आ रहा है और खुलासा यह है कि जिस देश ने इन उपकरणों को खरीदा है, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं जा रही है। केवल उनके लिए बल्कि पेगासस के सर्वर के लिए भी।
साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां तक किसी भी कंपनी के मेन सर्वर की बात है तो जानकारी से ही पता चलेगा और अगर वह कंपनी चाहे तो उसके कमांड से कोई भी उसके डिवाइस को बदल सकता है। भले ही उन्होंने कहीं भी अपना एक्सटेंशन दिया हो. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तथ्य की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पेगासस और इज़राइल अब दावा कर रहे हैं कि जिन देशों को डिवाइस बेचा गया है, उनमें से कुछ सेवाओं को इज़राइल और पेगासस और इज़राइल द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये दावा खुद को साबित करने के लिए काफी है कि पेगासस का असली सर्वर कुछ भी कर सकता है।
इज़रायल का दावा है कि उसका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है, पेगासस के अपने दस्तावेज़ों की सच्चाई बताती है कि उसकी कंपनी, एनएसओ की पूरी कमान शुरू से ही इज़राइली रक्षा बल से जुड़े लोगों के हाथों में रही है है और आज भी है। पेगासस बनाने वाली कंपनी के दो मुख्य वरिष्ठ सलाहकारों में से एक इजरायल के प्रधान मंत्री के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। वह इजरायल के रक्षा मंत्रालय के तहत साइबर डिफेंस डिवीजन के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं।
इस कंपनी के सीईओ शालेव हुलियो भी इजरायल डिफेंस सर्विस में रह चुके हैं। प्रसिद्ध इजरायली जनरल, एविगिडोर बेन गाल, एक जनरल हैं जिस पर पूरे इज़रायल को गर्व है क्योंकि उसने सीरियाई-इजरायल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार, वह एनएसओ में प्रमुख आंकड़ों में से एक था। पेगासस बनाया और मर गया। 2016 में किया गया। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो एनएसओ में काम कर रहे हैं और वास्तव में इजरायली रक्षा बल के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।
इतने बड़े स्पाई डिवाइस का काम डिफेंस की मदद के बिना नहीं हो सकता क्योंकि देश में डिफेंस ही एक ऐसी जगह है जहां खर्च होने पर ज्यादा बवाल नहीं होता है। इस मामले में भी पेगासस को इजरायल के सिग्नल और साइबर यूनिट के साथ मिलकर बनाया गया बताया जाता है। जिसे यूनिट 8200 कहा जाता है। पेगासस द्वारा जारी किया गया विज्ञापन भी दिखाता है कि अगर कोई निशाने पर है तो उसके लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि ऐसे दस्तावेज़ भी जो किसी को महीनों या वर्षों तक सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, यदि पेगासस चाहें तो किसी के मोबाइल से पुनर्प्राप्त किए जा सकते हैं।
इज़रायल ने इस सिस्टम को बनाया और कई देशों को बेचा ताकि उनके ऑपरेशन फिलिस्तीन में कोई दिक्कत न आए। वास्तव में, पूर्व इजरायली सरकार फिलिस्तीन में अधिक सैन्य अभियान चाहती थी, और अगर उसने इजरायल की संसद से अतिरिक्त बजट मांगा होता, तो एक बहस और एक अंतरराष्ट्रीय हंगामा होता। इसलिए, पेगासस को बेचने और उससे आए बजट के माध्यम से ऑपरेशन फिलिस्तीन को अंजाम देने का फैसला किया गया।
इज़रायल का यह भी दावा है कि इसे केवल देश की सरकारों को बेचा गया था। इसका साफ मतलब है कि इजरायल की सरकार दूसरे देशों की सरकारों को बेचने के लिए हरी झंडी दे रही होगी। ऐसे में इजरायल अकेले एनएसओ पर बेचने की जिम्मेदारी देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और ऐसे में दूसरे देशों के लिए भी ध्यान देना जरूरी हो गया है क्योंकि उनके कई राज अब इस इजरायली कंपनी के सर्वर में हैं और देर से सुबह में। इनके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)