नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में भारी पुलिस एवं सुरक्षा बलों के बीच कोयला खनन के लिए हसदेव अरण्य में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और आदिवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। 21, 22 और 23 दिसंबर, 2023 यानि तीन दिनों के भीतर लगभग 50,000 पेड़ों की बेरहमी से कटाई की गई। और कोयला खदानों का विरोध करने वाले स्थानीय संगठन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों और प्रभावित आदिवासी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई और गिरफ्तारियां की गईं।
केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार के इस आदिवासी विरोधी, पर्यावरण विरोधी और वन्यजीव विरोधी कार्रवाई के विरोध में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने मंगलवार यानि 2 जनवरी 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉफ्रेंस करके छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और ओडिशा के सिजिमाली क्षेत्र में वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना के लिए जंगलों से ग्रामीणों को जबरन उजाड़ने की कार्रवाई को मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष साझा किया।
प्रेस कॉफ्रेंस में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के उमेश्वर सिंह अरमो, पर्यावरण कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरे, वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वकील सुदीप श्रीवास्तव, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण और बड़ी संख्या में पत्रकार, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने कहा कि “छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक ‘विकास’ के एजेंडे के लिए आदिवासियों का विस्थापन और उनके विरोध का अपराधीकरण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और खनन से संबंधित कानून की सभी उचित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। और साथ ही जनता, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे ही भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आई उसने अपने पसंदीदा कॉर्पोरेट अडानी के लिए संसाधनों को लूटना और आदिवासियों का दमन करना शुरू कर दिया।”
आलोक शुक्ला कहते हैं कि “हसदेव साल और सागौन का वन होने के साथ-साथ हाथी और वन्यजीवों का भी निवास स्थान है। यदि इसे नष्ट किया गया तो राज्य में मानव-हाथी संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता है। यह पूरा क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है। पांचवीं अनुसूची के तहत आता है। ऐसे में क्षेत्र में कोई भी काम होने से पहले वहां ग्रामसभा से अनुमति लेनी होती है। लेकिन ग्राम सभाओं से अनुमित नहीं मिलने के बावजूद 7 कोल ब्लाक आवंटिक कर दिए गए।”
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के उमेश्वर सिंह अरमो ने कहा कि “ सरकार ग्राम सभा के प्रस्ताव को नहीं मान रही है। 670 दिनों से वहां धरना चल रहा है। संविधान के तहत हमें जंगल बचाने का अधिकार है। लेकिन हसदेव में सक्रिय आदिवासियों के खिलाफ पुलिस पहले से ही केस दर्ज कर रखी है। जब आंदोलन शुरू होता है तो पुलिस धमकाने पहुंच जाती है।”
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि “हसदेव में जंगल को काटने और आदिवासियों को उनके अधिकारों से बेदखल करने में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर काम कर रही हैं। हसदेव में कोल ब्लॉक शुरू करने में इतने सारे मानकों का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ICFRE) की एक गोलमोल रिपोर्ट से हसदेव में हजारों पेड़ों को काट दिया गया। हसदेव में पूरे देश का मात्र 2 प्रतिशत कोल रिजर्व है। यहां पर पर्यावरण, वन्यजीव, आदिवासी हकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।”
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि “ हसदेव में कोयला बहुत कम है लेकिन अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां कोयला निकालने की लागत बहुत कम है। इसलिए मोदी सरकार ने अपने चहेते उद्योग समूह को कोयला खनन दे दिया।”
वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता के कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी अपने चहेते उद्योगपति गौतम अडानी का कोयला क्षेत्र में भी उसी तरह एकाधिकार स्थापित करने के लिए नियम-कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिस तरह से एयरपोर्ट क्षेत्र मे किया गया। गौतम अडानी के समूह को एयरपोर्ट के रखरखाव करने का कोई अनुभव नहीं था। उसी तरह इस समूह को कोयला खनन के क्षेत्र में भी सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है।”
भारत के बीचोंबीच में जो जंगल दिखाई देता है उसे हसदेव अरण्य कहते है। जमीन के ऊपर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ घना जंगल और जंगलों के नीचे करोड़ों टन कोयले का भंडार। अब तक जंगल से हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग तकरीबन 10 साल से ज्यादा समय से विरोध करते आ आए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने घोषणापत्र में हसदेव में कोयला खनन की अनुमति को ‘धोखा’ कहा था। लेकिन सरकार बनते ही अडानी की खदानों के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई।
हसदेव अरण्य क्या है?
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र तकरीबन 1,876 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दिल्ली से भी बड़ा है। यह जंगल तीन राज्य में फैला हुआ है। यह पूरा इलाका घने वनों, जैव विविधता, जल स्रोत यानी दुर्लभ वन प्रजातियों के लिहाज़ से भी बहुत महत्वपूर्ण है।यह जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियों, 167 प्रकार की वनस्पतियों का घर है, जिनमें से 18 को संकटग्रस्त और लुप्तप्राय तितली प्रजातियों को माना जाता है। हसदेव अरण्य हाथियों के निवास स्थान का एक प्रमुख प्रवासी गलियारा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने इसे “प्राचीन साल और सागौन के जंगलों से युक्त मध्य भारत का सबसे बड़ा खंडित जंगल” के रूप में वर्णित किया है । यह जंगल हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है, जिससे इसका बारहमासी प्रवाह बना रहता है।
इस इलाके को “नो गो को जोन” यानि यहां पर कोयला खनन की इजाजत नहीं होगी। हसदेव की जमीन के भीतर मौजूद कोयला को निकालने के लिए जंगलों को नहीं काटा जा सकता। कोयला मंत्रालय के मुताबिक, हसदेव अरण्य के पूरे इलाके में जमीन के नीचे 2032 मिलियन टन यानी 203 करोड़ टन कोयला होने का अनुमान लगाया गया है।
दिसंबर 2011 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के साझे अध्ययन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें हसदेव अरण्य में पड़ने वाले 23 कोयला ब्लॉक नो गो जोन के तौर घोषित कर दिया गया था। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय के वन सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि हसदेव अरण्य के इलाके में कोयला खनन का काम नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 मे कांग्रेस के दौर में जारी किए गए 204 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्यादातर कोयला ब्लॉकों का आवंटन मनमाना और गैरकानूनी है। कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए इस तरह का गैरकानूनी रास्ता बन गया है कि पिछले दरवाजे से व्यावसायिक मकसद के लिए प्राइवेट कंपनियों को कोयला खनन की इजाजत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून केंद्र सरकार की कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित करने की इजाजत देता है मगर राज्य सरकार के अधीन कंपनियों को नहीं।
इसके बाद साल 2014 में भाजपा चुनाव जीतकर आई। नरेंद्र मोदी कोयला घोटाले के लिए नया कानून भी लेकर आए। मगर उसमें इस तरह के नियम-कायदे बनाए गए कि अडानी या निजी कंपनियों का छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में मिला खनन का अधिकार खारिज न हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हसदेव अरण्य में अडानी को मिला कोयला खनन का अधिकार भी खत्म हो जाना चाहिए था। इस तरह से कांग्रेस के जयराम रमेश ने वन सलाहकार समिति की सिफारिश को खारिज करते हुए हसदेव अरण्य के किनारे पर कोयला खनन का अधिकार दिया। भाजपा की वसुंधरा राजे की सरकार ने इस कोयला खनन के अधिकार को कंपनी बनाकर अडानी लिमिटेड को बेच दिया। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह की कंपनी के खनन अधिकार को खत्म कर देना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ।
हसदेव बचाओ आंदोलन के सदस्य आलोक शुक्ला का कहना है, ‘2015 के बाद तीन-तीन बार ग्राम सभाओं ने यह प्रस्ताव जारी किया कि वह खनन का अधिकार नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे। मगर साल 2018 में फर्जी सहमति ली गई। 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई। इसने भी इस फर्जी सहमति पर कोई जांच नहीं करवाई। जबकि 2015 में राहुल गांधी ने आदिवासियों के संघर्ष में खड़ा होकर कहा था कि हम आपके संघर्ष के साथ खड़े हैं और बिना आपकी सहमति से कोयला नहीं निकाला जाना जाना चाहिए।’
उन्होंने आगे कहा, ‘फर्जी ग्राम सभा की जांच और उस पर कार्रवाई के लिए 75 दिनों तक लोगों ने धरना दिया मगर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति सुनते नहीं आया और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर ही वन स्वीकृत की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। अंततः जब ग्राम सभा की बात नहीं सुनी गई तब 2 अक्टूबर 2021 के दिन आदिवासियों ने 300 किलोमीटर पैदल यात्रा की और 14 अक्टूबर 2021 को रायपुर में पहुंचकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। यह सब केवल सरकारी शासन आश्वासन था। झूठा दिलासा था। आज तक फर्जी ग्राम सभा पर जांच नहीं हुई है।’
अब नियम कानून सबको अलग रखकर हसदेव अरण्य के परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण के खनन और परसा कोल ब्लॉक के खनन के लिए वनों की कटाई की जा रही है। इसमें तकरीबन 4.5 लाख के आसपास वन काटे जाएंगे।
आलोक शुक्ला का कहना है कि बीते 21 दिसंबर को परसा ईस्ट केते बासन के दूसरे चरण के कोयला खनन के लिए 91 हेक्टेयर जमीन पर वनों की कटाई शुरू हुई। बिना ग्राम सभा की सहमति के। 500 पुलिस वालों की तैनाती में 500 इलेक्ट्रिक आरा मशीन ने तकरीबन 30 हजार पेड़ काट दिए। जबकि आधिकारिक आंकड़ा 15 हजार का बताया जा रहा है।
