नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास बदलने की परियोजना की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इतिहास विभाग का विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय सीएचएस लाइब्रेरी को हटाकर वहां पर तमिल अध्ययन केंद्र बना दिया गया। जबकि तमिल अध्ययन केंद्र शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने विधिवत अनुदान दिया है। लेकिन मौजूदा सरकार को इतिहास और ऐतिहासिक संस्थाओं को नष्ट करना है इसलिए नया केंद्र बनाने की जगह ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र पुस्तकालय (सीएचएस लाइब्रेरी को हटाकर दुर्लभ ऐतिहासिक ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा है। यह सब संघ के इशारे पर इतिहास बदलने की परियोजना के तहत किया जा रहा है।
जेएनयू के शिक्षक और छात्र कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़़ी पंडित के निर्णय से खफा हैं। छात्र आंदोलन की राह पर हैं तो शिक्षकों ने परिसर में स्थित एक प्रतिष्ठित शोध पुस्तकालय को स्थानांतरित करने के अपने “जल्दबाजी में लिए गए फैसले” को पलटने की अपील की है। छात्रों ने मंगलवार को परिसर में धरना दिया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर पुस्तकालय को स्थानांतरित करने से रोकने की मांग की है।
दरअसल, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र (Centre for Historical Studies-CHS library) सीएचएस लाइब्रेरी को एक्ज़िम बैंक (अर्थशास्त्र विषय के पुस्तकालय) में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। एक्ज़िम बैंक में पहले से ही जगह की कमी है। दो विषयों के पुस्तकालय को एक जगह करने से वहां बैठकर अध्ययन करने की कौन कहे किताबों को भी ठीक से रखने की जगह नहीं है।
सीएचएस लाइब्रेरी में न केवल इतिहास पर पुस्तकों का संग्रह है बल्कि यह दस्तावेज़ीकरण केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। इस लाइब्रेरी को यूजीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। लगभग 18,000 पुस्तकें, पीएच.डी. थीसिस, उपहार में मिले जर्नल को केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए पुस्तकालय में संग्रहित किया गया है। हालांकि संकाय सदस्य इन्हें विशिष्ट अवधि के लिए अपने नाम पर जारी करवा सकते हैं।
150 साल पहले की किताबें इस लाइब्रेरी के अनूठे संग्रहों में से एक हैं। अच्छी तरह से व्यवस्थित पैम्फलेट, फोटोग्राफ, जर्बानल के बाउंड वॉल्यूम शोध और संदर्भ के लिए अध्ययन सामग्री हैं। पुस्तकालय में विद्वानों की मदद के लिए केंद्र में एक दस्तावेज़ीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पढ़ाने वाले इतिहासकारों ने कुलपति के इस कदम का विरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र (सीएचएस लाइब्रेरी) पुस्तकालय की प्राथमिक शोध सामग्री, पुस्तकों और थीसिस की लगभग 18,000 वस्तुओं को दो अलग-अलग इमारतों में स्थानांतरित करने से रोकने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। छात्रों ने मंगलवार को उस इमारत पर धरना भी दिया, जहां से सैकड़ों ग्रंथ और पुस्तकें पहले ही हटाई जा चुकी हैं।
सोमवार को वीसी को भेजे गए ईमेल पर हस्ताक्षर करने वालों में वे लोग शामिल हैं जो स्वतंत्र भारत में ऐतिहासिक अनुसंधान और शिक्षण के बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए पहचाने जाते हैं। ये हैं प्रोफेसर रोमिला थापर, हरबंस मुखिया, के.एन. पणिक्कर, सुवीरा जायसवाल, मृदुला मुखर्जी, दिलबाग सिंह, आदित्य मुखर्जी, नीलाद्री भट्टाचार्य, योगेश शर्मा, अरविंद सिन्हा, कुमकुम रॉय, रणबीर चक्रवर्ती, सुचेता महाजन, जानकी नायर, राधिका सिंघा, तनिका सरकार और सुप्रिया वर्मा।
इतिहासकारों ने लिखा है कि “चूंकि सीएचएस पुस्तकालय के निर्माण के लिए अनुदान यूजीसी से स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया था, यह सुनना काफी परेशान करने वाला है कि इमारत को अपने अस्तित्व के कई दशकों के बाद वैकल्पिक उपयोग की कोशिश की जा रही है।”
“सीएचएस को 1980 के दशक के अंत में यूजीसी से विशेष सहायता विभाग (डीएसए) का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य केंद्र में अनुसंधान और शिक्षण विकसित करना था। संकाय ने अनुरोध किया कि दिए गए अनुदान का उपयोग केंद्र में अधिक प्रोफेसरों को रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान किया गया, बल्कि सीएचएस की एक विशेष विभागीय लाइब्रेरी बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जो उन्नत स्तर पर शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक है।”
उन्होंने आगे कहा कि “अनुमति प्राप्त अनुदान का उपयोग सीएचएस पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीएचएस संकाय ने वास्तव में अधिक पद प्राप्त करने के बजाय पुस्तकालय का निर्माण करने का विकल्प अपनाना चाहिए था।”
ईमेल में उन “प्राथमिक स्रोतों” का उल्लेख किया गया है जो पुस्तकालय ने वर्षों से एकत्र किए हैं- जैसे कि तमिलनाडु अभिलेखागार, फ्रांसीसी अभिलेखागार, शिलालेखों की मात्रा और साहित्यिक ग्रंथ। ऐतिहासिक शोध के संदर्भ में उत्खनन, शिलालेख, विधायी कार्यवाही के विवरण और मूल सरकारी दस्तावेज़ों को “प्राथमिक स्रोत” माना जाता है। इनके आधार पर इतिहासकार जो पुस्तकें लिखते हैं उन्हें “द्वितीयक स्रोत” कहा जाता है। नियमित पुस्तकालयों में अधिकतर “द्वितीयक स्रोत” होते हैं, जबकि “प्राथमिक स्रोत” अभिलेखागार या संग्रहालयों में संग्रहित होते हैं।
प्रोफेसरों ने ईमेल में कहा कि “पुस्तकालय शिकागो विश्वविद्यालय से प्रख्यात विद्वान बर्नार्ड कोहन के समृद्ध व्यक्तिगत संग्रह के लिए बोली लगाने और प्राप्त करने में सक्षम था। इस पुस्तकालय में सतीश चंद्र और डी.एन. गुप्ता जैसे अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों के संग्रह भी रखे गए थे।
“सीएचएस लंबे समय से एक गहन ट्यूटोरियल-आधारित और शोध-आधारित शिक्षण कार्यक्रम छात्रों के लिए संचालित करता रहा है, जो ऐसे विभागीय पुस्तकालय के बिना लगभग असंभव होता। वास्तव में सीएचएस के बाद जेएनयू के अन्य केंद्रों ने भी विश्वविद्यालय में विभागीय पुस्तकालय स्थापित किए हैं।
प्रोफेसरों ने आगे कहा कि “सीएचएस पुस्तकालय के इस इतिहास को देखते हुए, पिछले कई दशकों में इस संस्थान को पोषित करने वाले संकाय के रूप में, हमें लगता है कि पुस्तकालय का स्थानांतरण और फैलाव अनिवार्य रूप से इस अच्छे संस्थान को नष्ट कर देगा जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए वित्त पोषित किया गया था। इसलिए, हम ईमानदारी से विश्वविद्यालय से आग्रह करते हैं कि वह जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले को पलटें, जो सीएचएस संकाय से परामर्श किए बिना लिया गया प्रतीत होता है।
दरअसल, इतिहास विभाग के पुस्तकालय को परिसर में तमिल अध्ययन के लिए विशेष केंद्र के रूप में नया रूप दिया गया है – जिसे तमिलनाडु सरकार के अनुदान से बनाया गया है।
4 अगस्त को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रविकेश के एक परिपत्र में कहा गया है, “प्रस्तावित व्यवस्था न केवल महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं में से एक की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि यह केंद्र सीएचएस या किसी अन्य की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना परिसर में स्थान का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करेगी।”
शिक्षाविदों को डर है कि एक एकीकृत इकाई के रूप में पुस्तकालय हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है। वर्तमान में छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा “बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और वैश्विक शैक्षणिक समुदाय, जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्रों के साथ-साथ शिक्षक संघ, छात्र निकाय और व्यक्तिगत प्रोफेसर और दुनिया भर के छात्र शामिल हैं, के लिए एक ऑनलाइन अपील प्रसारित की जा रही है।
अपील में इस याचिका को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जेएनयू कुलपति और सीएचएस अध्यक्ष हीरामन तिवारी को सौंपे जाने के लिए समर्थन मांगा गया है।
अपील में सीएचएस लाइब्रेरी को बंद करने के विरोध में लोगों से तमिलनाडु सरकार से वीसी से जवाबदेही की मांग करने, सोशल मीडिया के माध्यम से बात फैलाने, संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों से संपर्क करने और अपने विश्वविद्यालयों में इतिहास, दक्षिण एशियाई अध्ययन और अन्य सामाजिक विज्ञान विभागों से बयान जारी करने का अनुरोध करने का भी आह्वान किया गया है।
सीएचएस में पीएचडी उम्मीदवार सैब बिलावल ने बताया, “अब तक, दुनिया भर के शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के 1020 हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं।”
जेएनयू शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस कदम को रोकने के लिए कहा। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि “सीएचएस और एक्ज़िम बैंक दोनों पुस्तकालय विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए प्राप्त विशेष वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए। उनके पास महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो संकाय, छात्र और शोधकर्ता उपयोग कर सकते हैं और वहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों को एक ही परिसर में ठूंसने से उन तक पहुंच पर प्रतिकूल परिणाम होंगे और इनमें से कुछ संसाधनों का नुकसान होगा।”
अर्थशास्त्र विषयों के लिए एक्ज़िम बैंक पुस्तकालय उन स्थानों में से एक है जहां सीएचएस इन्वेंट्री को स्थानांतरित किया जा रहा है।
जेएनयूटीए ने कहा कि “उक्त दोनों पुस्तकालयों की तरह, विश्वविद्यालय को तमिल अध्ययन के लिए विशेष केंद्र की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार से विशेष धन भी प्राप्त हुआ है। इसलिए नए केंद्र को बनाने के बजाए पहले से बनाए गए केंद्र और बुनियादी ढांचे को मंजूरी दे दी गई। वास्तव में, उनके उपयोग में ऐसा बदलाव उन वित्तीय प्रतिबंधों की शर्तों का भी उल्लंघन होगा जिनके माध्यम से दो पुस्तकालय बनाए गए थे।”
(प्रदीप सिंह जनचौक के राजनीतिक संपादक हैं।)
