Wednesday, February 8, 2023

सुप्रीम कोर्ट में, नोटबंदी पर दायर, 1978 और 2016 की दो याचिकाएं और उनमें मौलिक अंतर

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमे पांच जेजे शामिल हैं, नोटबंदी के बारे में, नियमित सुनवाई कर रही है। भारत सरकार का 8 नवंबर 2016 को जारी किया गया, यह विवादास्पद आर्थिक कदम, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। संविधान पीठ ने 12 अक्टूबर को, नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं की सुनवाई शुरू की, जिसमें प्रभावी रूप से 86% मुद्रा को रातोंरात प्रचलन से बाहर कर दिया गया था।

संविधान पीठ की, पांच जजों की बेंच, में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन, और बीवी नागरत्ना सम्मिलित है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने विमुद्रीकरण की नीति की तीखी आलोचना की और अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर, जोर दिया कि, “आधिकारिक राजपत्र (गजट) में एक अधिसूचना, (नोटिफिकेशन) जारी करके किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने की शक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई की धारा 26 (2) के तहत उपलब्ध नहीं थी। भारत अधिनियम, 1934 और तदनुसार, उसके नीचे दिए गए, प्राविधानों को, पढ़ा जाना चाहिए।” चिदंबरम, अपनी दलील में कहते हैं, “इस खंड के तहत प्रदत्त शक्ति “अनिर्देशित और असंबद्ध” होगी, और संविधान के भाग III के अनुशासन के अधीन होगी।”
यानी संविधान के भाग III के निर्देशों से नियंत्रित होगी। अब आरबीआई की उक्त प्राविधान को यहां पढ़ें।

आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26: “नोटों की कानूनी निविदा प्रकृति”

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर भुगतान के रूप में या उसमें व्यक्त राशि के लिए कानूनी निविदा होगी, और केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।

(2) केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। कानूनी निविदा बैंक के ऐसे कार्यालय या एजेंसी में और उस सीमा तक जिसे अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इसी प्राविधान को लागू करने के लिए पी चिदंबरम, संविधान के भाग III के अनुशासन की बात कर रहे हैं। इस संबंध में, वरिष्ठ वकील ने नोटबंदी के साथ भारत के पहले प्रयासों का भी उल्लेख किया।

साल 2016 की नोटबंदी के पहले, भारत में, विमुद्रीकरण के पहले दो और प्रकरण हो चुके हैं। पहली बार, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने, 1000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों को प्रचलन से हटा दिया था। उसके तीन दशक बाद, जनता पार्टी की सरकार में, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो, सरकार ने 1978 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर, आईजी पटेल की सहमति के बिना ही, 1000 और 10000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। लेकिन उस नोटबंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि, जितनी मुद्रा तब चलन में थी, उसकी तुलना में, चलन से बाहर की गई मुद्रा एक प्रतिशत से भी कम थी। जबकि, मोदी सरकार के समय की गई, 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी में, चलन से बाहर की गई मुद्रा का प्रतिशत, कुल मुद्रा का 86% था।

1978 की नोटबंदी के बारे में, घोष, चंद्रशेखर और पटनायक द्वारा लिखी गई किताब, “डिमोनेटाइजेशन डिकोडेड: ए क्रिटिक ऑफ इंडियाज करेंसी एक्सपेरिमेंट” में उल्लेख किया गया है कि, “दोनों ही मामलों (1946 और 1978 में की गई नोटबंदी) में रद्द लिए गए नोट, अत्यधिक उच्च मूल्य के नोट थे, जो प्रचलन में नोटों के मूल्य के एक प्रतिशत से भी कम का प्रतिनिधित्व करते थे।” 1946 और 1978 में की गई नोटबंदी की प्रक्रिया भी अलग अलग अपनाई गई थी। 1946 में, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल, सर आर्चीबाल्ड वावेल ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश को, जारी कर के नोटबंदी की थी, जबकि 1978 में, संसद द्वारा उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम को एक अध्यादेश के स्थान पर लागू किया गया था। यानी संसद ने नोटबंदी अधिनियम पारित किया था।

1946 और 1978 की नोटबंदियों के संदर्भ में, अपनाए गए अलग अलग प्राविधानों का उल्लेख करते हुए, पी चिदंबरम ने 2016 की नोटबंदी के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से पूछा, “यदि धारा 26 ने सरकार को यह शक्ति दी है, तो 1946 और 1978 में पहले की नोटबंदी के दौरान अलग-अलग अधिनियम क्यों बनाए गए थे? यदि शक्ति थी, तो 1946 और 1978 के अधिनियम ‘धारा 26 में निहित कुछ भी होने के बावजूद’ शब्दों से क्यों शुरू हुए?”

फिर वे खुद ही इस सवाल का उत्तर देते हुए दलील देते हैं कि, “संसद ने महसूस किया कि इस तरह की शक्ति नहीं थी। क्या सरकार संसदीय कानून या बहस के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है?”

एक रोचक तथ्य यह भी है कि, 1978 की नोटबंदी कवायद को एक संवैधानिक चुनौती दी गई थी। 1978 के अधिनियम की वैधता को, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में, अदालत में याचिका दायर कर के, चुनौती दी गई थी। जस्टिस कुलदीप सिंह, एमएम पुंछी, एनपी सिंह, एमके मुखर्जी, और सैय्यद सगीर अहमद, द्वारा सुने गए, जयंतीलाल रतनचंद शाह बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1996) के मामले में, याचिकाकर्ताओं की दलील, का मुख्य जोर यह था कि, विवादित अधिनियम को “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए लागू नहीं किया गया था, जो कि, एकमात्र आधार होना चाहिए था। अनुच्छेद 31(2) के तहत ही, संपत्ति अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की जा सकती थी।

न्यायालय ने इस दलील को इस प्रकार से, संक्षेपित किया, “याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के धारकों के लिए बैंक से देय और देय ऋणों को विवादित अधिनियम ने समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऋणों की इस तरह की समाप्ति अनुच्छेद 31 (2) के अनुसार, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की राशि है।) चूंकि अधिग्रहण (नोटबंदी) एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं की गवी थी और न ही, संबंधित अधिनियम में उसके संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए पर्याप्त और उचित प्रावधानों को शामिल किया गया था, इसलिए विवादित अधिनियम उपरोक्त अनुच्छेद का उल्लंघन था।”

इस दलील अदालत ने निरस्त करते हुए, जस्टिस मुखर्जी द्वारा लिखे गए फैसले के माध्यम से कहा, “प्रस्तावना से, यह प्रकट होता है कि इस अधिनियम को, बेहिसाब (अन अकाउंटेड मनी) धन के गंभीर खतरे से बचने के लिए, पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल, देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, बल्कि राजकोष को प्राप्त होने वाले, राजस्व की बड़ी मात्रा से वंचित भी कर दिया था। इस बुराई को दूर करने के लिए उपरोक्त अधिनियम की मांग की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि, यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।”

1978 की नोटबंदी के खिलाफ दायर, याचिका में, यह भी दावा किया गया था कि, “याचिकाकर्ताओं को इस तरह के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा पाने के लिए अनुच्छेद 31 के तहत, प्राप्त अधिकार से वंचित किया गया था, और वैकल्पिक रूप से, भले ही यह मान लिया गया हो कि अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया था, उच्च मूल्यवर्ग के विनिमय के लिए निर्धारित समय 1978 के अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत बैंक नोट “अनुचित और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन” था।”

अदालत ने, हालांकि, तर्क की इस पंक्ति को प्रेरक नहीं पाया, “विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के लिए आवेदन करने और उसके तहत निर्धारित तरीके से समान मूल्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है … जब अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को उद्देश्य के संदर्भ में माना जाता है विमुद्रीकरण अधिनियम, यथाशीघ्र उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए, याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे नोटों के धारकों को समान विनिमय करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक था। जाहिर है, इन प्रतिस्पर्धी और असमान विचारों के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 7(2) विमुद्रीकरण अधिनियम ने नोटों के आदान-प्रदान के लिए समय को सीमित कर दिया।”

इसलिए, अंतिम विश्लेषण में, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने फैसला किया कि 1978 का अधिनियम “कानून का एक वैध टुकड़ा” था, जिसमें भूमि के उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

साल, 2016 के विमुद्रीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, 1978 की याचिका पर दिए गए फैसलों को, अलग करने की मांग की है। उनका तर्क यह है कि,
(1) 1978 में, विमुद्रीकृत नोट, प्रचलन में मुद्रा के एक नगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 1% से कम था, जबकि, 2016 के निर्णय के कारण लगभग 86% मुद्रा चलन से बाहर हो गई और उसका प्रभाव बहुत व्यापक तौर से पड़ा।

(2) 2016 के फैसले का प्रभाव, आम जनता द्वारा झेला गया था, जबकि 1978 के फैसले ने अत्यंत समृद्ध अभिजात वर्ग के भी, केवल एक छोटे से अंश को प्रभावित किया था।

(3) 2016 का निर्णय एक कार्यकारी परिपत्र के आधार पर था जबकि 1978 का निर्णय एक संसदीय विधान के माध्यम से था।

इस प्रकार अदालत में, 1946, 1978 और अब 2016 में की गई नोटबंदियों को अलग अलग तरह से दिखाया गया। 1946 की नोटबंदी, वायसरॉय द्वारा जारी अध्यादेश के द्वारा, 1978 की नोटबंदी, संसद से पारित एक अधिनियम के द्वारा और 2016 की नोटबंदी, एक सर्कुलर द्वारा लागू की गई। 1978 के नोटबंदी अधिनियम को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसने, अदालत ने, याचिकाकर्ता की दलील नहीं मानी। 2016 की नोटबंदी के बारे में दायर 58 याचिकाओं पर, अभी सुनवाई जारी है।

(विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस है और कानपुर में रहते हैं।)

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