दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्मंत्री अरविंद केजरीवाल से यह मांग की है कि 16 जनवरी, 2021 से देश भर में शुरू किए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में भी सभी दो करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जानी चाहिए।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद अपनी बात से पीछे हट गए हैं और गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालकर यह कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगवाई जाए और ज़रूरत पढ़ने पर दिल्ली के लोगों को मुफ़्त देंगे।”
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने की विफलता एक बार फिर उजागर हो गई है, जिसमें 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए चुने गए 89 केंद्रों (40 सरकारी और 49 निजी अस्पताल) में कहीं-कहीं मोहल्ला क्लिनिकों को दिखाया गया है।
राजीव भवन, डीपीसीसी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौ. अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के परीक्षण और उपचार में मोहल्ला क्लिनिकों का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि यहां डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और बुनियादी ढांचा नहीं था। कोरोना संकट ने अरविंद सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिकों में गरीबों के मुफ्त इलाज के झूठे दावे की पोल खोल दी।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्लीवासियों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करने में दिल्ली सरकार का यू-टर्न अरविंद सरकार की दोगली मानसिकता का एक और उदाहरण है, जब स्थिति ने सरकार से एक मजबूत, ठोस रुख की मांग की, जिसमें भारी खर्च भी शामिल है सरकार हक़ीक़त की ज़मीन से भाग खड़ी हुई।
उन्होंने कहा कि अरविंद सरकार को कांग्रेस के उदाहरण से सीखना चाहिए, जब हमने बच्चों को मुफ्त पोलियो (1995) के शॉट्स दिए और चिकन पॉक्स (1951) के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण कराया, जिसने दुनिया भर में प्रशंसा अर्जित की थी।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 महामारी के पहले मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद, जो पहले दो महीने तक अपने घर में बंद रहे, जब दिल्ली देश भर में वायरस के प्रसार और मौतों के मामले में महामारी का एक हॉटस्पॉट बन बन गया, तब भी प्रभावी कदम उठाने में विफल रहे।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अक्षमता अभी तक फिर से सामने आई है, उन्होंने 2 जनवरी, 2021 को वादा किया कि दो करोड़ दिल्लीवासियों को मुफ्त कोविड टीकाकरण करेंगे। और 9 जनवरी, 2021 को, अरविंद सरकार ने यह कहते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए कि दिल्लीवासियों को मुफ्त कोविड टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार को वहन करना होगा।
अनिल कुमार ने कहा कि सोमवार (11 जनवरी, 2021) को प्रधानमंत्री के साथ सीएम अरविंद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार नौ लाख स्वास्थ्यकर्मियों को मुफ्त टीकाकरण का खर्च वहन करेगी।
चौ. अनिल कुमार ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली सरकार ने 95% लोगों को नि:शुल्क कोरोना टीकाकरण की लागत वहन करने से मना कर दिया है, और आम तौर पर बातूनी मुख्यमंत्री अब पोशीदा हो गए हैं, पिछले दो दिनों से अपनी टिप्पणियों को ‘ट्वीट’ करने का भी साहस नहीं कर पाये हैं। चौ. अनिल कुमार ने कहा कि अगर दिल्ली जैसा तुलनात्मक रूप से संपन्न राज्य मुफ्त कोविड टीकाकरण नहीं कर सकता है, तो देश में अन्य कौन सा राज्य होगा?
अनिल कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे मीडिया कर्मियों को भी टीकाकरण के पहले चरण में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने जीवन को बड़े जोखिम में डालकर समाचार प्रसारित करते हैं, यहां तक कि कोविड हॉटस्पॉट से भी, और कई मीडियाकर्मियों की कोविड-19 से मृत्यु भी हो गई।
अनिल कुमार ने कहा कि जब कोविड-19 महामारी राजधानी में चरम पर थी, और लोगों को अपनी नौकरी और आजीविका के साधन खो चुके थे, और वित्तीय संकट में थे, तो अरविंद सरकार को महंगे परीक्षण और उपचार, महंगे मास्क के जरिए से लोगों को लूटने में कोई शर्म नहीं थी।
उन्होंने कहा कि एक तरफ, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि यह महामारी के कारण धन की कमी थी, और दूसरी ओर, सीएम अरविंद के व्यक्तिगत प्रचार पर खर्च करने में धन का आधिक्य था। अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद सरकार के पास बर्ड फ्लू से निपटने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। अरविंद सरकार ने बार-बार साबित किया है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में अक्षम और अयोग्य हैं।
