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बीच बहस

कृषि संकट: खाद का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन खेती की उत्पादकता घट रही है

17 मई, 2023 को खरीफ की फसल के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को कैबिनेट ने पारित कर दिया। इसके तहत 70,000 करोड़ रूपये यूरिया और [more…]

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जलवायु

बिहार में सूखा पड़ने की आशंका 

बिहार में सूखा जैसी हालत है। वर्षा बहुत कम हुई है। इसका सीधा असर धान की खेती पर पड़ा है। बहुत बड़े इलाके में रोपनी [more…]

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बीच बहस

‘क्षेत्रपति वर्ग’ के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है मौजूदा दौर

भारत में ‘क्षेत्रपति वर्ग’ का उल्लेख वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। यह वो वर्ग है जो  भूमि स्वामी रहे। इस वर्ग में विभिन्न नस्ल जातियां धर्म और क्षेत्रों के लोग मूल रूप से [more…]

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ज़रूरी ख़बर

मुग़ल साम्राज्य से शर्म कैसी?

देश के वर्तमान शासकों के लिए आजकल इतिहास बदलने की जैसे हड़बोंग सी मची हुई है। साम्प्रदायिक आधार पर इतिहास को नकारने और नए सिरे [more…]

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ज़रूरी ख़बर

होली के दिन हरियाणा में दलित उत्पीड़न! जाट युवकों ने गाली-गलौच के साथ मिर्चपुर दोहराने की दी धमकी

बधावड़ (हरियाणा)। हरियाणा जहां दलित उत्पीड़न की घटनाएं ऐसे घटती हैं जैसे आप कपड़े बदलते हों। मिर्चपुर, भगाना, भाटला, डाबड़ा, मिरकां, छातर अनेक ऐसे गांव [more…]

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ज़रूरी ख़बर

उत्तराखंड में भूकानून बन गया है बड़ा चुनावी मुद्दा

सोशल मीडिया के चिराग से ‘उत्तराखंड मांगे भूकानून’ का जिन्न पता नहीं कब बाहर निकल आया और सबकी ज़ुबान पर छा गया। आने वाले विधानसभा [more…]

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राजनीति

सरकार ने कहा- एक क़दम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, किसानों ने कहा- दिल्ली का रास्ता भूले नहीं हैं

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“हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे।” केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उक्त बयान से नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा [more…]

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राजनीति

संघर्ष का टेम्पलेट जो किसान आंदोलन ने दिया है

संयुक्त किसान मोर्चा ने 378 दिन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए कहा कि ‘लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन किसानों के हक-खास [more…]

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राजनीति

भारतीय कृषि के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिश को शिकस्त

भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए  बाध्य कर दिया। ये किसानों की जीत न केवल दुनिया के पैमाने [more…]

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ज़रूरी ख़बर

कृषि कानूनों में काला क्या है -7: तीसरे संविधान संशोधन की एंट्री 33 बनी कृषि कानूनों के विवाद की जड़

किसान कृषि कानूनों को काला मानते हैं और कानून के जानकार भी कहते हैं कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य [more…]