Friday, October 29, 2021

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चीफ जस्टिस रमना ने कानून मंत्री के सामने ही उठाए वित्तीय स्वायत्तता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि अगर हम न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते। इस संबंध में एक अभिन्न पहलू न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता है।...

नॉर्थ ईस्ट डायरी: शांति समझौते से क्या असम के कार्बी इलाके में बहाल हो पाएगी शांति?

केंद्र,असम सरकार और असम के उग्रवादी समूहों ने राज्य के कार्बी-आंगलोंग जिले में शांति लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका एक ऐतिहासिक कदम के रूप में स्वागत किया गया है। समझौते का उद्देश्य दशकों पुराने...

कश्मीर की गुत्थी सुलझाएगी या फिर और उलझा देगी मोदी की पहल

सन 2019 के पांच अगस्त को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करनी वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। यह अनुच्छेद कश्मीर के भारत में विलय का आधार था और कश्मीर को...

राज्यों को आर्थिक तौर पर कंगाल बनाने की केंद्र सरकार की रणनीति के निहितार्थ

संघ नियंत्रित भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न तरीकों से देश की विविधता एवं विकेंद्रीकरण को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसका लक्ष्य पूरे देश में संघ की सामाजिक-सांस्कृतिक नीतियों को थोपने के मार्ग की सारी...

जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात

भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 व 35ए, जो 1947 में भारत और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच कश्मीर के भारत के साथ विलय के समय हुए समझौते के आधार पर बने थे, को कमजोर करने...

बहुत खुश होगी चर्चिल की आत्मा!

“बोली से, गोली से नहीं"। 15 अगस्त, 2017 को लाल किले से की गयी इस घोषणा के जरिये मोदी ने खुलकर बताया था कि नई दिल्ली कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह से पेश आएगी। केवल तीन दिन पहले, कश्मीर...
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत रोजगार अधिकार सम्मेलन संपन्न!

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत आज...
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