autonomy

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि अगर हम न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते। इस संबंध में एक अभिन्न पहलू न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता है।...

केंद्र,असम सरकार और असम के उग्रवादी समूहों ने राज्य के कार्बी-आंगलोंग जिले में शांति लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका एक ऐतिहासिक कदम के रूप में स्वागत किया गया है। समझौते का उद्देश्य दशकों पुराने...

सन 2019 के पांच अगस्त को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करनी वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। यह अनुच्छेद कश्मीर के भारत में विलय का आधार था और कश्मीर को...

संघ नियंत्रित भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न तरीकों से देश की विविधता एवं विकेंद्रीकरण को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसका लक्ष्य पूरे देश में संघ की सामाजिक-सांस्कृतिक नीतियों को थोपने के मार्ग की सारी...

भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 व 35ए, जो 1947 में भारत और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच कश्मीर के भारत के साथ विलय के समय हुए समझौते के आधार पर बने थे, को कमजोर करने...

“बोली से, गोली से नहीं"। 15 अगस्त, 2017 को लाल किले से की गयी इस घोषणा के जरिये मोदी ने खुलकर बताया था कि नई दिल्ली कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह से पेश आएगी। केवल तीन दिन पहले, कश्मीर...