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नाम बदलने की सनक में नेता देश को दुनियाभर में बदनाम न कर दें
अंग्रेजी दासता से मुक्ति से पूर्व की बेला में नए भारत के संविधान निर्माण में जुटे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक-एक शब्द लिखने से पहले बहुत सोच-विचार किया होगा। इस बात का अंदाजा अब 2023 में बहुत से भारतीयों को...
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मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने देर से लिया संज्ञान, कोर्ट को और अधिक सक्रिय होना चाहिए: दुष्यन्त दवे
दुष्यन्त दवे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो और मणिपुर में लोगों के एक समूह द्वारा महिलाओं पर सार्वजनिक रूप से हमला किए जाने की खबरें सांप्रदायिक उन्माद की सबसे खराब अभिव्यक्तियों में से एक हैं। भारत...
बीच बहस
क्यों अब आम आदमी पार्टी के विकास और विस्तार का दौर खत्म हो चुका है
मार्च 2022 में पंजाब विधान सभा में भारी जीत और दिसंबर 2022 में गुजरात में आंशिक सफलता के बाद जब 10 अप्रैल, 2023 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। उसके बाद कई...
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सेंथिल पर गवर्नर रवि और सीएम स्टालिन आमने-सामने
संविधान का स्थापित सिद्धांत है कि चाहे राष्ट्रपति हों या राज्यों के गवर्नर वे चुनी हुई सरकारों के मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से काम करेंगे क्योंकि ये उन पर बाध्यकारी है| सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लेफ्टिनेंट...
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संविधान के बाध्यकारी प्रावधानों में नहीं है समान नागरिक संहिता
पर्सनल लॉ, संविधान की समवर्ती सूची में है। इसलिए राज्यों के अनुसार इनमें भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने भी पूरे देश में एक सा कानून लागू करना उचित नहीं समझा था। पूरे देश के...
ज़रूरी ख़बर
‘संविधान के तहत हज संरक्षित’: दिल्ली हाईकोर्ट ने हज कोटा के सरकारी निलंबन पर रोक लगाई
केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देकर कई हज समूह आयोजकों (एचजीओ) का कोटा निलंबित कर दिया था। इनके जरिये तकरीबन 35 हजार मुस्लिम हज यात्रा पर जाने वाले थे। आयोजक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और इंसाफ की गुहार...
बीच बहस
हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी उड़ा रहे हैं, धर्मनिपेक्षता की धज्जियां
28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने देश में एक बड़ी लकीर खींच दी है। इसके तमाम पहुलओं के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता की...
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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से केजरीवाल सरकार को मिला अधिकार मोदी सरकार ने अध्यादेश से छीना
केंद्र की मोदी सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली की कमान छोड़ना नहीं चाहती और केजरीवाल सरकार को केवल कागजी सरकार बनाकर रखना चाहती है। मोदी सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली के एलजी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए अध्यादेश लेकर...
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब आसान होगा लेना तलाक, 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं
नई दिल्ली। भारतीय समाज में विवाह करना या किसी का विवाह होना बहुत मायने रखता है। तकरीबन सभी लोग विवाह करते हैं चाहे वो ना भी करना चाहते हों। क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता जो...
बीच बहस
सोनिया गांधी का लेख: बाबा साहेब से क्या सीखें?
Janchowk -
आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक- बाबासाहेब बीआर अम्बेडकर- का जन्म आज से 132 साल पहले हुआ था। उनका उल्लेखनीय जीवन सभी भारतीयों के लिए आज भी एक स्थायी प्रेरणास्रोत है। एक मामूली पृष्ठभूमि से उठकर और गरीबी...
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जौनपुर में आचार संहिता का मजाक उड़ाता ‘महामानव’ का होर्डिंग
भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विवाद उठ रहा है कि क्या देश में दोहरे मानदंड अपनाये जा रहे हैं, खासकर जौनपुर के एक होर्डिंग को लेकर, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। सोशल मीडिया और स्थानीय पत्रकारों ने इसे चुनाव आयोग और सरकार को चुनौती के रूप में उठाया है।
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