Friday, April 19, 2024

justice

सुप्रीम कोर्ट की पांच नई नियुक्तियां बताती हैं कि सरकार पड़ गयी कॉलेजियम के आगे नरम

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलायी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संख्या लगभग दो वर्षों में एक साथ शपथ...

न्यायपालिका के अपशकुनी बोल

भारत दुनिया के उन विरले देशों में से एक है जिसमें रहने वाली आबादी का अपने अपने समय की न्याय प्रणालियों में अगाध और अटूट भरोसा रहा है। जब से इतिहास शुरू हुआ तब से कबीलाई समाज से लेकर, राजतंत्र...

कानून मंत्री ने किया न्यायपालिका पर हमला, कॉलेजियम सिस्टम पर उठाये सवाल 

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के अगले चीफ जस्टिस बनाये जाने की घोषणा के साथ ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए पेशबंदी के तहत हमला शुरू कर दिया है।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने...

जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस होंगे; 9नवम्बर को शपथ लेंगे, न्यायपालिका को नारंगीकरण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेबाक फैसलों के लिए चर्चित जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के चीफ जस्टिस के रूप में 9 नवंबर से नियुक्त किया है। वह देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानि सीजेआई होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ वर्तमान...

जस्टिस मुरलीधर,जस्टिस दत्ता की फाइलें केंद्र सरकार ने लटकायीं

जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ का नाम अगले चीफ जस्टिस के रूप में प्रस्तावित है। यदि सब सामान्य रहा तो 9 नवम्बर 22 को जस्टिस चन्द्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन उनके शपथ लेने से पहले...

अगले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में होगी सुप्रीम कोर्ट में 17 नये जजों की नियुक्ति

भारत के अगले सम्भावित मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के लगभग दो वर्ष के कार्यकाल में 5 +12 (कुल 17) न्यायाधीशों के पद खाली हो जाएंगे। इसमें से चार पद तो वर्तमान में खाली हैं और एक वर्तमान चीफ...

जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में मतभेद उभरा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक नया विवाद तब उत्पन्न हो गया जब कॉलेजियम के दो सदस्यों ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति के लिए भेजे गए...

कानून के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ज़रूरी: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत निर्भर है। अदालतों का यह आश्वासन कि यह लोकतंत्र की रक्षा करेगा और इसे उज्ज्वल बनाए रखेगा, महत्वपूर्ण है, प्रत्येक नागरिक का...

विवाद बढ़ने पर यूपी सरकार ने चीफ जस्टिस के बेटे सहित 4 वकीलों का पैनल रद्द किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित के बेटे श्रीयश यू ललित सहित चार अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट में नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को...

उत्तराखंड: सत्ता संरक्षित दरिंदों ने ले ली मासूम अंकिता की जान

देहरादून। जेब में नोटों की खनक हो और साथ में सत्ता की हनक हो तो एक 19 वर्ष की युवती के साथ दरिंदगी और फिर उसकी हत्या कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि युवती गरीब मजबूर...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।