Wednesday, June 7, 2023

justice

जवानों की गोलियों से मरे ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने उठाई आवाज

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक गांव में हजारों ग्रामीणों ने सभा का आयोजन किया। इस सभा में साल 2005 में नागा बटालियन के जवानों की गोलियों से मारे गए 11 ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई।...

जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय पर संवैधानिक मामलों पर रही चुप्पी

देश के 48वें मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस एन वी रमना आज रिटायर हो गये। उन्‍होंने 24 अप्रैल, 2021 को सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) के रूप में अपने पद की शपथ ली थी। रमना ने जस्टिस बोबडे की जगह ली थी, जो...

सबसे बड़ा सवाल: पेगासस किसने खरीदा और सरकार ने जांच में क्यों नहीं किया सहयोग?

पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस रवीन्द्रन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। पर पूरी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं आयी है। जांच कैसे की गई, किन किन सुबूतों की...

चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले पेगासस, बिलकीस बानो रिमिशन और पीएमएलए मामले की सुनवाई की

सोशल मीडिया में आलोचना हो रही थी कि चीफ जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और वे अपने सामने लम्बित महाराष्ट्र संकट, पेगासस, पीएमएलए, बिलकिस केस जैसे मामलों की सुनवाई अधर में छोड़कर जा रहे हैं जो वास्तव में न्याय...

महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में कड़े सवाल संविधान पीठ के हवाले, 25 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद को एक संविधान पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है। मामले...

भीमा कोरेगांव:सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत से तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष एनआईए कोर्ट को भीमा कोरेगांव मामले में तीन महीने की अवधि के भीतर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले में आरोपी...

मैं होता तो पीएमएलए को खारिज कर देता: रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव

भारत के 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले में शायद एक अलग दृष्टिकोण लिया होता। जस्टिस...

कार्पोरेट्स के लाखों करोड़ की कर्जा माफ़ी क्या रेवड़ियां नहीं हैं मी लार्ड!

उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह परिभाषा तय नहीं की है। क्या समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त भोजन देना...

नये भारत की नई न्याय व्यवस्था 

विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले नकारात्मक कारणों से चर्चा में रहे। इनमें कुछ फैसले जरा पुराने थे और कुछ एकदम हाल के। इन फैसलों के चर्चा में आने का कारण सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस खानविलकर की...

लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी संकीर्ण सोच के लिए याद किए जाएंगे जस्टिस खानविलकर

जस्टिस एएम खानविलकर रिटायर हो गए हैं। पर रिटायर होने के पहले उन्होंने जिन कुछ मुकदमों का निस्तारण किया है, उनके फैसलों में आए कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं, जिन्होंने, कानूनी जानकारों को न केवल हैरान किया है, बल्कि न्याय...

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पहलवान अभी भी डटे हैं, बृजभूषण मामले में अब भाजपा भी बंटी

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली नाबालिग पहलवान...