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G-20 की आड़ में LG-420: जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा पर लगा 13,000 करोड़ के गबन का आरोप
नई दिल्ली। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर बड़े आरोप लगाए हैं। सोमवार 11 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि G-20 की आड़ में...
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यमुना की सफाई और बाढ़: अंतर्विरोधों से भरे दावे और योजनाएं
ये तीन महीने पहले की बात है, जून के पहले हफ्ते में दावा किया गया था कि दिल्ली में यमुना साफ हो रही है। इस सफाई का श्रेय, दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र की ओर से कमान संभाले...
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ग्राउंड रिपोर्ट: यमुना का जल स्तर बढ़ना गरीबों के लिए बना श्राप, सरकार भी है बेबस
Janchowk -
दिल्ली। पानी लोगों के लिए श्राप भी बन सकता है इस बात का प्रमाण यमुना के जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली में दिख रहा है। यमुना से सटे सभी इलाके इस वक्त पानी के चपेट में हैं। इन स्थानों...
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पानी-पानी हुई दिल्ली: स्कूल-कॉलेज बंद, कई इलाके बेहाल
नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गये हैं। बुधवार को ही यमुना नदी का जलस्तर पिछले चार दशक के रिकॉर्ड...
जलवायु
यमुना की सफाई बात से नहीं काम से ही संभव
जब यह कहा जाता है कि यह नदी मर रही है, या मर गई है तो यह बात उसमें बह रहे पानी के आधार पर कही जाती है। यमुना के संदर्भ में भी यह बात सच है। दिल्ली में...
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प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे की बेशर्मी भरा क़दम है। यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए घातक है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी पक्षपातपूर्ण निष्ठा से...
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पहले कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब न्यूनतम संवैधानिक अधिकार भी देने को तैयार नहीं
अब यह लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण अपना नियंत्रण रखना चाहती है। लगभग हफ्ता दस दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार और...
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सत्ता अफसरों के हाथ में नहीं, चुनी हुई सरकार के पास रहनी चाहिए
दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल और केंद्र में जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब से केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच इस विषय पर मतभेद रहा कि दिल्ली सरकार के आधीन...
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चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एलजी से पूछा मंत्रियों की सलाह के बगैर एमसीडी में क्यों मनोनीत कर दिये 10 मेंबर
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) में 10 सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना से जवाब तलब किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और...
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दिल्ली मेयर चुनाव पर SC ने कहा- मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का हक नहीं, 24 घंटे में जारी हो नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर चल रहे एक बड़े विवाद को खत्म करते हुए कहा कि नगर निगम के मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। न्यायालय ने यह...
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ग्राउंड रिपोर्ट: चुवांड़ी खोदकर पानी पीने को मजबूर पलामू की परहिया जनजाति
झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड का एक गांव है मरगड़ा। आदिम जनजाति परहिया के 60 परिवारों वाला...
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