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ज़रूरी ख़बर

इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले और बाद की राजनीति एवं रणनीति

भाग्य विधाता बनने की हैसियत के भ्रम के शिकार नरेंद्र मोदी अपनी औका पर इतराते हुए कह गये कि इलेक्टोरल बांड की अभेद्य गोपनीयता के [more…]

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बीच बहस

नीति आयोग का दावा: देश में गरीबी 5% से भी कम, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों?

यही वह सवाल है, जो देश में सोचने-समझने वाले हर मस्तिष्क में गूंज रहा है। लेकिन क्या करें, देश में चुनाव है, इसलिए शासन की [more…]

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राजनीति

पीएम मोदी के चीयरलीडर्स की तरह काम कर रहा है नीति आयोग: जयराम रमेश

नीति आयोग द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्षों के शासनकाल के दौरान 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लाने के दावों [more…]

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राजनीति

मोदी राज में 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का नीति आयोग का दावा, अर्थशास्त्रियों ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। यह दावा अपने आप में इतना शानदार है कि हर कोई इस दावे पर चौंक रहा है, लेकिन यही हकीकत है। जी हां, [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नीति आयोग की रिपोर्ट अविश्वसनीय, मोदी सरकार जिम्मेदारी से रही भाग: भाकपा माले

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पटना। भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर [more…]

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बीच बहस

कर्नाटक: जीडीपी में अव्वल, लेकिन सामाजिक शैक्षिणक विकास में दक्षिण में सबसे फिसड्डी क्यों?

हाल के वर्षों में आईटी और स्टार्टअप के क्षेत्र में ही सबसे अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, और लगभग सभी महानगरों में शहरी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: डिजिटल लेनदेन से खतरे में पड़ी लोगों की गाढ़ी कमाई

15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उनकी आवश्यकताओं के विषय में वैश्विक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने [more…]

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बीच बहस

कोरोना की दूसरी लहर के घातक दुष्परिणाम की जिम्मेदारी कौन लेगा सरकार!

अब जब सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में इस आपदा पर हंगामा मचा तो अदालत में सरकार ने कहा कि उसे दूसरी लहर की [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सब बेच डालने की जगह बनाने पर ध्यान होता तो यूं न बिगड़ते हालात

उदारीकरण के दौर में जब सब कुछ निजी क्षेत्रों में सौंप दिए जाने का दौर शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत मुक्त बाजार और लाइसेंस परमिट [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बजट: राष्ट्रीय संपदा का कॉरपोरेट को हस्तानांतरण का रोडमैप

2021-22 का बजट सामान्य रूटीन का बजट नहीं हैं, यह खुलेआम इस बात की घोषणा करता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास एवं संचालन [more…]