जेएनयू मामले में केजरीवाल सरकार ने दी कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और युवा वामपंथी नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ जेएनयू हमला मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलाने [more…]
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मॉब लिंचिंग पत्र केस में हस्तियों पर देशद्रोह के मुकदमे का निर्देश देने वाले सीजेएम को क्या सुप्रीमकोर्ट के रुलिंग्स का ज्ञान है?
मुज़फ़्फ़रपुर में सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने एक वकील सुधीर कुमार ओझा के प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मॉब लिंचिंग को [more…]
वर्धा विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया, पीएम को पत्र लिखने पर 5 छात्रों को किया निष्कासित
वर्धा। देश में किस स्तर का विरोधाभास चल रहा है उसकी नजीर पीएम मोदी को पत्र लिखने के मामले में अपनाए गए प्रशासनिक रवैये में [more…]
रंग लाया हस्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे का राष्ट्रव्यापी वरोध, मुजफ्फरपुर पुलिस ने लिया केस वापस
बिहार के मुज़फ्फरपुर में पुलिस को अंततः अपनी भूल का एहसास जनचौक डॉट काम पर दो दिन पहले प्रकाशित ‘शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस [more…]
मुजफ्फरपुर पुलिस ने शख्सियतों के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को वापस लिया
नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज 49 नामचीन शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे को पुलिस ने वापस ले लिया है। गौरतलब है कि [more…]
शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवा कर मुज़फ्फरपुर सीजेएम ने उड़ाया ज्यूडिशियरी का मजाक
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का आदेश देश का कानून माना जाता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश नहीं पारित कर [more…]
शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने के फैसले के खिलाफ वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं पीएम को लिखेंगे पत्र
वर्धा। मॉब लिंचिंग के खिलाफ पत्र लिखने के कारण देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के समस्त न्याय [more…]
गांधी को ठेंगा दिखा रहा मॉब लिंचिंग के खिलाफ पीएम को पत्र लिखने वाली शख्सियतों पर देशद्रोह का मुकदमा
गजब खेल चल रहा है देश में। एक ओर देश गांधी जी की 150वीं जयंती मनाकर अहिंसा का संदेश दे रहा है वहीं दूसरी ओर [more…]
राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आती है सरकार की आलोचना: जस्टिस दीपक गुप्ता
संविधान और कानून के शासन का कस्टोडियन होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय फिलवक्त राष्ट्रवादी मोड में है। देश में न तो आपातकाल लगा है न [more…]