सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर…
संविधान के बाध्यकारी प्रावधानों में नहीं है समान नागरिक संहिता
पर्सनल लॉ, संविधान की समवर्ती सूची में है। इसलिए राज्यों के अनुसार इनमें भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है कि…
उच्च न्यायालयों में सिर्फ 11 फीसदी महिला जज, SC-ST-OBC जजों की संख्या नगण्य
31 अगस्त 2021 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जजों जस्टिस बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली, इंदिरा बनर्जी और…
वकीलों के संगठन AILAJ ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, पुरोला कांड पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध
नई दिल्ली। उत्तराखंड के पुरोला में मुसलमानों को बाहर करने की घटना पर ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ)…
राजद्रोह कानून: विधि आयोग ने की सजा अवधि बढ़ाने की सिफारिश, नये केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकार
एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी…
1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता तय क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट
इधर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2023 को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए कथित ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच…
नौ साल न्यायपालिका से उलझती रही मोदी सरकार
भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को सौंपा है। ऐसे…
प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे की बेशर्मी भरा…
मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव का नाटक और टकराव का इरादा
केंद्र सरकार एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव दिखाती लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उसके साथ…
अडानी को नहीं सेबी को मिली है क्लीन चिट, गोदी मीडिया देश को कर रहा गुमराह
अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आते ही अडानी और भाजपा समर्थक नोएडा मीडिया ख़ुशी से…