सीबीआई और ईडी के ‘दुरुपयोग’ के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अमूर्त दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकती। एक या अधिक मामलों के साथ वापस [more…]
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को संविधान पीठ को भेजने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया [more…]
समलैंगिक विवाह को मान्यता पर 18 अप्रैल से संवैधानिक पीठ करेगी विचार
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को संवैधानिक पीठ में रेफर कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ [more…]
निर्वाचन आयोग सरकार के चंगुल से मुक्त: देर आयद दुरुस्त आयद
सर्वोच्च न्यायलय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आखिरकार निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की सरकारी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के दस्तावेज, आज होगी फिर सुनवाई
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बुधवार (23 नवंबर, 2022) को केंद्र से उनकी नियुक्ति से जुड़े [more…]
दो फैसले, एक सजा और एक पैरोल 
गुजरा सप्ताह भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए ख़ास रहा। छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने एक प्रस्थापना दी कि; [more…]
गोगोई कांड: जस्टिस इंदिरा बनर्जी बोलीं-अगर कोई सहमति से आगे कदम बढ़ाता है, तो क्या मैं इसे उत्पीड़न कह सकती हूं?
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने एक लीगल वेब पोर्टल को दिए गये साक्षात्कार में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के विरुद्ध सुप्रीम [more…]
एनआईए के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वरवर राव को जमानत दी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) के इस तर्क को ख़ारिज करते हुए कि तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद के आरोपी पी. वरवर राव संवैधानिक [more…]
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानूनों पर गठित कमेटी की रिपोर्ट:खोदा पहाड़ निकली चुहिया
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ प्याले में तूफान खड़ा करना और आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करना है। तीन नये [more…]
‘सील्ड कवर न्यायशास्त्र’ की परिकल्पना से चीफ जस्टिस असहमत
उच्चतम न्यायालय ने सील्ड कवर न्यायशास्त्र एनपीआर पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए इसकी वैधता की जाँच से सहमति जताई है। देश के तत्कालीन चीफ [more…]