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बीच बहस

समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की राजकीय आकांक्षा व्यवस्था का मुख्य सवाल है   

रोजगार और निश्चित आय का अभाव अपने-आप में अन्याय और भयावह विषमता का कारण बन जाता है। पूरी दुनिया की वर्तमान व्यवस्थाएं विषमताओं से पीड़ित [more…]

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बीच बहस

इलेक्टोरल बॉन्ड्सः सिस्टम पर पूंजी के कब्जे की कहानी

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने आए ब्योरे से असल कहानी यह उगाजर हुई है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कॉर्पोरेट पूंजी ने किस हद तक [more…]

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राजनीति

कानून मंत्री ने किया न्यायपालिका पर हमला, कॉलेजियम सिस्टम पर उठाये सवाल 

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के अगले चीफ जस्टिस बनाये जाने की घोषणा के साथ ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए पेशबंदी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

उत्तराखंड: इतिहास के पन्नों में खो जायेगी बेमिसाल पटवारी पुलिस

उत्तराखण्ड के इतिहास और सांस्कृतिक परिवेश से अनजान शासकों और प्रशासकों के कारण भारत की बेमिसाल पटवारी पुलिस जल्दी ही इतिहास के पन्नों में गुम [more…]

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बीच बहस

तो क्या लिस्टिंग की नई व्यवस्था को लेकर जजों के बीच मतभेद है!

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मामलों को सूचीबद्ध करने की नई व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच मतभेद होने की [more…]

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राजनीति

चंद दिनों पहले पानी की कमी से जूझ रही गंगा में भीषण रेत कटान, बनारस में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

वाराणसी। पहले से ही छिछली गंगा में बहाव बढ़ने से रामनगर की तरफ रेत का बड़े पैमाने पर कटान खतरे का अलार्म बजा रही है। [more…]

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राजनीति

सर्वोच्च न्यायिक पीठ से फूटता अन्याय का फव्वारा

इंसाफ मांगने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की एक नई परम्परा शुरू की है। याचिका तो खारिज होती ही है, याचिकाकर्ता पर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

राजस्थान विश्वविद्यालय में 6-7 हजार रुपये प्रति माह के ठेके पर सालों से काम कर रहे हैं कर्मचारी

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संविदा कर्मचारी बहुत सालों से अपने वेतन में बढ़ोत्तरी और स्थाईकरण की मांग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कई [more…]

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बीच बहस

कॉलेजियम प्रणाली से कैसे-कैसे जजों की हो रही है नियुक्ति?

जब से जजों की कालेजियम प्रणाली से नियुक्ति हो रही है तब से ऐसे ऐसे जजों की नियुक्तियां हो रही हैं जो पूरी न्यायपालिका को [more…]

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बीच बहस

कृषि कानूनों में काला क्या है -4: नया कानून मौजूदा मंडियों का डेथ वारंट है

मोदी सरकार कहती है कि तीनों किसी कानूनों में काला क्या है यह आज तक किसानों ने नहीं बताया लेकिन किसानों का कहना है कि [more…]