इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की एकल पीठ ने 16 जनवरी, 2020 को परिसर में आयोजित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण के लिए दर्ज देशद्रोह के मामले में कल शरजील इमाम को जमानत दे दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को पारित अपने जमानत आदेश में कहा कि शरजील इमाम ने किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं बुलाया और उनके भाषणों से हिंसा नहीं हुई। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने पारित करते हुए कहा कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्विवाद आधार पर न तो आवेदक ने किसी को हथियार रखने के लिए बुलाया और न ही आवेदक द्वारा दिए गए भाषण के परिणामस्वरूप कोई हिंसा भड़काई गई।
एकल पीठ ने कहा कि सही आरोप और आवेदक द्वारा बोले गए शब्दों या किए गए इशारों आदि द्वारा प्रेरित प्रभाव की जांच उस मुकदमे में की जा सकती है जो अभी शुरू होना है। चूंकि आवेदक अधिकतम सजा के खिलाफ एक वर्ष और दो महीने से अधिक समय तक सीमित रहा है, जो उसे तीन साल की सजा पर भुगतना पड़ सकता है, इसी कारण से आवेदक इस मामले के निर्विवाद तथ्यों में इस स्तर पर जमानत का हकदार हो गया है।
यह मामला 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित सभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में में दिए गए इमाम के भाषण से संबंधित है। उसके खिलाफ अलीगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे) और 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना) के तहत एक सहित चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। वह 18 सितंबर, 2020 से जेल में है।
इमाम के वकील ने तर्क किया कि अपराधों की सामग्री नहीं बनाई गई है क्योंकि उन्होंने श्रोताओं को हथियार उठाने या हिंसक कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था जिसने देश की अखंडता और एकता को खतरे में डाला हो या किसी समुदाय के खिलाफ घृणा का कोई कार्य किया हो।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि केस डायरी में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि इमाम द्वारा बोले गए शब्दों का किसी भी श्रोता पर कोई प्रभाव पड़ा हो। भाषण 16 जनवरी को दिया गया था लेकिन 9 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनके भाषण के कारण हुई किसी भी हिंसा को इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, और एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले इमाम के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।दोनों वकीलों की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इमाम एक अपराध के लिए एक साल और दो महीने से अधिक समय तक सीमित रहा है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, अदालत ने उसे इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ ₹ 50,000 का निजी मुचलका जमा करे।
जमानत आदेश में शर्तें भी लगाई गईं है जिनमें कहा गया है कि आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाह को धमकाकर/दबाव बनाकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से मुकदमे में सहयोग करेगा।जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में शामिल नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उसकी जमानत रद्द हो सकती है।
पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने इमाम को उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उनके दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषण के संबंध में जमानत देने से इनकार कर दिया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में इमाम द्वारा दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक / विभाजनकारी तर्ज पर था और समाज में शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
