विशेष अदालत का पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपी को नहीं कर सकती गिरफ्तार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर ईडी को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा, कि धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्तिहीन हैं। यदि ईडी उसी अपराध की आगे की जांच करने के लिए समन की सेवा के बाद पेश होने वाले आरोपी की हिरासत चाहती है, ईडी को विशेष अदालत में आवेदन करके आरोपी की हिरासत की मांग करनी होगी, विशेष अदालत को आरोपी की सुनवाई के बाद आदेश पारित करना होगा। 

आवेदन पर सुनवाई करते समय अदालत केवल तभी हिरासत की अनुमति दे सकती है, जब वह संतुष्ट हो कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, भले ही आरोपी को धारा 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो। 

पीठ ने यह भी कहा कि यदि ईडी उसी अपराध के संबंध में आगे की जांच करना चाहता है तो वह पहले से दायर शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बशर्ते कि धारा 19 की आवश्यकताएं पूरी हों। फैसले के अन्य निष्कर्ष यदि शिकायत दर्ज होने तक आरोपी को ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया तो विशेष अदालत को शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सामान्य नियम के रूप में आरोपी को समन जारी करना चाहिए, न कि वारंट। भले ही आरोपी जमानत पर हो, समन जारी किया जाना चाहिए।

यदि अभियुक्त समन के अनुसार विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। इसलिए आरोपी के लिए जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। हालांकि, विशेष अदालत अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया गया बांड केवल एक उपक्रम है। इसलिए धारा 88 के तहत बांड स्वीकार करने का आदेश जमानत देने के समान नहीं है। इसलिए PMLA की धारा 45 की जुड़वां शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं।

यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो विशेष न्यायालय धारा 70 सीआरपीसी के संदर्भ में वारंट जारी कर सकता है। स्पेशल कोर्ट को पहले जमानती वारंट जारी करना होगा। यदि जमानती वारंट की तामील कराना संभव न हो तो गैर जमानती वारंट का सहारा लिया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे की जड़ यह है कि क्या किसी आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 88 के तहत अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बांड का निष्पादन किया जाना चाहिए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तें लागू करने के लिए जमानत के लिए आवेदन करना होगा। बहस के दौरान, याचिकाकर्ता/अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक बार वह समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और सीआरपीसी की धारा 88 के तहत बांड जमा किया।

अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 88 के तहत निष्पादित बांड को पीएमएलए की धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तों को लागू करने के लिए जमानत के रूप में नहीं माना जाएगा। जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया कि जब भी सीआरपीसी की धारा 88 के तहत शक्तियां अदालत द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति के लिए बांड सुरक्षित करने के संबंध में प्रयोग किया जाता है तो यह जमानत हासिल करने के समान होगा और पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधान लागू होंगे यानी, जमानत केवल तभी दी जाएगी जब दोनों शर्तों का पालन किया जाएगा। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)