पटना। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हमारा संकल्प बदलाव का नाम से जारी सोलह पन्नों के घोषणा पत्र में प्राथमिकता के 20 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। अपने पुराने वादे को दोहराते हुए 10 लाख युवाओं को स्थाई नौकरी व किसानों के कर्ज माफी, बिजली दरों में रियायत समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
घोषणापत्र में किसान, मजदूर, नौजवान समेत महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं की चर्चा की गई है। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक खास बात यह है कि आवरण पृष्ठ पर तेजस्वी यादव की जहां बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव इस पन्ने से गायब हैं। जबकि ऊपर महात्मा गांधी, आंबेडकर, जेपी, कर्पूरी ठाकुर से लेकर तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं।
संवाददाता सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की तरह मैं झूठे वादे करने में विश्वास नहीं करता। रोजगार व नौकरी में काफी फर्क है। हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है। राज्य में अब संविदा नौकरियों का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। सभी संविदा पदों को स्थाई करते हुए समान काम समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाएगी। राजग पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब असल में इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है ? नीतीश कुमार ने तो पहले रोजगार के सवाल पर हाथ खड़ा कर दिया है, जबकि भाजपा नौकरी की बात करने लगी है।
भाजपा की तरह दो करोड़ लोगों को नौकरी व खाते में धन भेजने का झूठा वादा करने में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का वार्षिक बजट दो लाख 13 हजार करोड़ रुपए का का होता है, जबकि इसका 60% ही सरकार खर्च कर पाती है। बजट में राजस्व बढ़ाने के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान पार्टी नेता मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लवली आनंद प्रमुख रुप से मौजूद रहीं।
राजकीय बजट का शिक्षा पर खर्च होगा 22 प्रतिशत-
आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा करने के साथ ही बेरोजगारों को 1500 रुपये भत्ता देने की घोषणा की है। राजकीय बजट का 22 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का भी वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क अब नहीं देना होगा।
खराब परफॉर्मेंस पर कर्मियों को सेवानिवृत्त करने का निर्णय निरस्त होगा-
राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन की सरकार में उन 50 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने का वादा किया गया है।
घोषणा पत्र की मुख्य बातें-
1. सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौजवानों को स्थाई नौकरी देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरु करने की मंजूरी दे दी जाएगी।
2. नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 85 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण।
3. नियोजित शिक्षक समेत सभी कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन देने का सावधान होगा।
4. सभी सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक।
5.सरकारी विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा।
6. पुराने सिंचाई संसाधनों को सुदृढ़ बनाते हुए सोलर पंप का इंतजाम।
7. खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा।
8. हर प्रमंडल में एक खेल स्टेडियम की स्थापना होगी।
9. सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा।
10. ताड़ी उद्योग को बढ़ावा देते हुए व्यवसायीकरण करने का वादा।
11. बिजली दरों में रियायत, जिससे कि आम लोगों पर अत्यधिक बोझ कम किया जा सके।
12. किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएंगे।
13. कृषि भूमि पर लगने वाले लगान को माफ किया जाएगा।
14. गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
15. बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा।
16. किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलसिस की व्यवस्था होगी।
17.हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
18.किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन करने,
20- नई उद्योग नीति लागू करते हुए नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स की अनिवार्यता समाप्त करने की घोषणा की गयी है।
(पटना से स्वतंत्र पत्रकार जितेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट।)
