रांची। जमीन की खरीद-बिक्री के दस्तावेजों में जालसाजी के मामले में ईडी द्वारा भेजे गये समन के खिलाफ अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया हैं।
इस मामले पर पूछताछ के लिए ईडी ने 24 अगस्त 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए दोबारा समन भेजा था। लेकिन मुख्यमंत्री 24 अगस्त को भी ईडी ऑफिस नहीं आये। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से बंद लिफाफा लिये एक कर्मी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच कर अधिकारियों को लिफाफा सौंपा।
इससे पहले मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। 14 अगस्त को भी मुख्यमंत्री कार्यालय से एक कर्मी बंद लिफाफा ईडी के अधिकारियों को सौंपा था। इसके कुछ दिन बाद ईडी ने दोबारा समन भेजकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था।
ईडी की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के बाद से ही मुख्यमंत्री कानून-विदों से सलाह-मशविरा ले रहे हैं और नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किये हैं। अब इस समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी तरीके से निबटने का फैसला किया है।
जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 8 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा एक समन भेजा गया था, जिसमें सोरेन को 14 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखकर समन को गैर कानूनी बताने के साथ साथ उसे वापस लेने को कहा गया। हेमंत सोरेन के पत्र के जवाब में ईडी द्वारा पुनः 19 अगस्त को एक समन भेजकर सीएम को 24 अगस्त को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया।
जमीन घोटाले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सीओ भानुप्रताप भी शामिल हैं।
क्या है मामला?
जमीन घोटाला मामले में रांची के चेशायर होम रोड में सरकारी और सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदने और बेचने का आरोप है। रांची में जमीन घोटाले मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। जिसमें सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आरसी- 25/23 (ईसीआईआर) में समन किया है। इससे पूर्व 17 नवंबर 2022 को ईडी ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी ने उनसे पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल किये थे। साथ ही हेमंत सोरेन से संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी।
ईडी ने जमीन घोटाले की जांच दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी। सेना के कब्जे वाली जमीन मामले की जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि फर्जी नाम-पता के आधार पर सेना की जमीन की खरीद-बिक्री हुई है। रांची नगर निगम ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। ईडी ने उसी प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की थी।
(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार है और झारखंड में रहते हैं।)
