उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता से राजनीतिक संकट का सामना

विधानसभा समेत विभिन्न विभागों में अपने-अपनों को नौकरियों की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ उत्तराखण्ड में मचे बवंडर को शांत करने…

जस्टिस रमना की शख्सियत में सीख और सलाह ज्यादा थी उस पर चलने की कोशिश कम

विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा संवैधानिक योजना का एक अभिन्न अंग है। मैं यहां तक कहूंगा कि यह…

महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में कड़े सवाल संविधान पीठ के हवाले, 25 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के…

अब क्या संविधान नहीं, मनुस्मृति के रास्ते चलेगा देश?

भारत में जिस राजनैतिक व्यवस्था को हमने चुना है उसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों के अनुरूप देश…

हिन्दू राष्ट्र का संविधान; निकलना भेड़ियों का अपनी मांद से 

इधर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से मोदी अपने भाषण में डॉ अम्बेडकर का नाम ले रहे थे, महिलाओं…

संविधान और तिरंगे के बारे में 1949 में क्या सोचता था संघ

हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सरकार ने इस अवसर पर सेल्फी विद तिरंगा का एक अभियान शुरू…

आलोचना से परे नहीं है न्यायपालिका 

2014 के बाद देश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका में भी, कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, जिन पर…

पहली नागरिक के रूप में कितना कारगर साबित होंगी मुर्मू

संविधान निर्माताओं समेत स्वाधीनता संग्राम से मंज-तपकर निकले सिद्धान्तनिष्ठ और खरे राजनेताओं की उस पुरानी पीढ़ी ने (जिसे यह पता…

शिवसेना बनाम शिवसेना की कानूनी जंग में संवैधानिक सवाल, दोनों पक्षों को सुप्रीम नोटिस

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने संवैधानिक संकट का रूप ले लिया है और जिस तरह उच्चतम न्यायालय में इस मामले…