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बीच बहस

दलित: मौत के बाद भी अपमान का अन्त नहीं !

क्या कोई जानता है 21 वीं सदी की शुरुआत में चकवारा के दलितों के एक अहम संघर्ष को। याद है जयपुर से बमुश्किल पचास किलोमीटर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या पर आमादा है सरकार’

यह सरकार हमारे समाज के कुछ सबसे बेहतरीन, मेधावी और जनता के पक्ष में खड़े लोगों की हत्या करने पर आमादा है! प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सरकार भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की हिरासत खत्म कर उन्हें तत्काल रिहा करे: एमनेस्टी इंटरनेशनल

नई दिल्ली। भीमा कोरेगाँव गिरफ्तारियों की दूसरी वर्षगांठ पर, भारत सरकार को 11 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मामले की सुनवाई होने तक, रिहा करने पर विचार [more…]

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ज़रूरी ख़बर

आवाज़ उठाइए, कहीं देर न हो जाए!

वे ग्यारह हैं। आज से ठीक दो साल पहले इनमें से पाँच को गिरफ्तार किया गया। बाद में छह और गिरफ्तार हुए। इनमें से कोई [more…]

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बीच बहस

सामंतों, शोषकों और उत्पीड़नकारियों के दिलों में खौफ का नाम था दलित पैंथर

6 दिसंबर, 1956 को डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद उनका आंदोलन बिखर गया। उनके पार्टी के नेता कांग्रेस की कुटिल राजनीति के शिकार हो [more…]

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राजनीति

महाराष्ट्रः जहां महामारी एक राजनीति भी है

निश्चित तौर पर यह बात बेहद चिंताजनक है कि मुंबई में 32 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और पूरे महाराष्ट्र में [more…]

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बीच बहस

बदइंतजामियों की इंतहा का नतीजा है देश में भटकती ट्रेनें! नकारे और अक्षम रेलमंत्री की तत्काल होनी चाहिए बर्खास्तगी

रेलवे ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें वहां निर्धारित रूट पर नहीं पहुंचीं, जहां उन्हें जाना था, बल्कि [more…]

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राजनीति

अपने ही बयान से घिर गए योगी! प्रियंका गांधी ने पूछा- कहा हैं 10 लाख कोरोना संक्रमित? सरकार जारी करे डेटा

नई दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कोरोना से संबंधित अपने इस बयान में [more…]

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बीच बहस

ख़ास रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण तबाही के रास्ते पर कोरोना

देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार चली गई है। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में कोविड संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा [more…]

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राजनीति

एक पत्रकार का अधिकार नागरिक से ज्यादा नहीं कह कर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अर्णब की याचिका

यह कहते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत एक पत्रकार का अधिकार बोलने और व्यक्त करने के नागरिक के अधिकार से अधिक नहीं [more…]