अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिले सामाजिक अधिकार
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चार सदस्यों के आयोग का [more…]
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चार सदस्यों के आयोग का [more…]
जो लोग न्याय और बराबरी के आदर्शों में यकीन रखते हैं उनके लिए अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, की माली हालत गंभीर चिंता का विषय है। भारत [more…]
भारत में सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर आरक्षण प्रणाली को यहां लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य [more…]
भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में ‘जातिगत जनगणना’ ने अब एक ज्वलन्त मुद्दे का आकार ले लिया है। वर्ना 119 साल में पहली [more…]
डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत करते हुए कहा था कि आज से हम राजनीतिक लोकतंत्र के युग में प्रवेश कर रहे [more…]
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। बहुमत के फैसले [more…]
21 अगस्त एसटी/एससी में आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद रहा, पूरे भारत के कई इलाकों में इसका व्यापक [more…]
नई दिल्ली। छात्र संगठन आइसा ने एससी-एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम [more…]
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी कोटे में किए गए वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही उसने [more…]
नई दिल्ली। मनोनीत पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले तेलगुदेशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पार्टी नेता एन लोकेश नायडू [more…]