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केजरीवाल सरकार ने स्टेडियम को जेल बनाने के केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली के नौ स्टेडियम को किसानों के लिए अस्थायी जेल में बदलने की परमीशन दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई थी। इस आशय की सूचना ट्विटर पर साझा करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखा है,
“दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए।”

बता दें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की दिल्‍ली सरकार से नौ स्‍टेडियमों को अस्‍थायी जेलों में तब्‍दील करने की अनुमति मांगी थी।

दरअसल देश भर के किसानों 26-27 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान किया था। किसान दिल्ली से सटे यूपी, पंजाब, हरियाणा की सीमा पर कल सुबह से ही डटे हुए हैं। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और वॉटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद किसान टस से मस नहीं हुए हैं। इस सूरत में जबकि सरकार किसानों की मांगों के सामने नहीं झुकती है तो सरकार के पास किसानों को गिरफ्तार करना ही एक मात्र विकल्प बचता है। चूंकि जेल में इतने बड़े पैमाने पर किसानों को रखने की जगह नहीं है तो स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ही एक मात्र विकल्प बचता है अस्थायी जेल में बदलने के लिए।

दिल्ली सरकार द्वारा स्टेडियमों को जेल में बदलने की परमीशन न देने के बाद हो सकता है, केंद्र सरकार अब केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय यूनिवर्सिटी को ही जेल में बदल दे।

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This post was last modified on November 27, 2020 3:31 pm

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