विकास नारायण राय
बीच बहस
शाह की पुलिस के छद्म से उलझता किसान आंदोलन
किसान आंदोलन से निपटती या उसे निपटाती अमित शाह की पुलिस के पक्ष में इतना ही कहा जाएगा कि उसने अभी तक गोली न चलाने का संयम दिखाया है। यह केंद्रीय गृह मंत्री की राजनीतिक विवशता हो तो भी...
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बेगुनाह को दोषी में तब्दील करने की मशीनरी बनती जा रही हैं सरकारी एजेंसियां
हरियाणा पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले बड़े धूम-धड़ाके से केवाईसी (नो योर केस) ऐप लांच किया था, जिसने चारों ओर से प्रशंसा बटोरी। इस ऐप के जरिये आप कहीं से भी किसी केस की ताजा स्थिति का पता...
बीच बहस
सड़कबंदी: मर्ज का निदान कीजिये न कि मरीज का दमन
26 जनवरी पर लाल किले में घंटों चले व्यापक हिंसक उत्पात के सन्दर्भ में दिल्ली पुलिस एक खालिस पेशेवर आत्म-परीक्षण से बचती आ रही है। हर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा ड्रिल में संभावित आपात स्थितियों से निपटने के...
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राष्ट्रीय राजधानी में गण बनाम तंत्र के सबक
72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जहाँ एक ओर मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बना कर पेश किया जा रहा राफेल विमान राजपथ की भव्य शासकीय परेड में अपने करतब दिखा रहा था, वहीं दो महीने से...
बीच बहस
कानून व्यवस्था के दुर्ग में शराबबंदी की सेंधमारी
फरीदाबाद बाय पास रोड, खेड़ी पुल पर बसी भारत कालोनी में पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मजदूर सैकड़ों की संख्या में रहते हैं- 6x8 फुट के कमरों में चार-पांच तक, सम्मिलित किराया अमूमन 2000 रुपये। इन्हीं में से...
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जब दिल्ली में किसान और पुलिस होंगे आमने-सामने
किसान आन्दोलनकारी के नजरिये से, सर्वोच्च न्यायालय की नामित किसान कमेटी और मोदी सरकार के बनाये ‘काले’ कृषि कानून एक दूसरे के मौसेरे भाई सिद्ध हुए हैं। उसने दोनों को समान रूप से तिरस्कृत कर वर्तमान आन्दोलन के कूड़ेदान...
बीच बहस
किसान सत्याग्रह की बंद गली में राजकीय हिंसा का प्रवेश न हो जाए
कुंडली, टीकरी और शाहजहांपुर में जमा किसान जत्थेबंदियों को लेकर हरियाणा पुलिस के अच्छे दिन और कितने दिन चलते रहेंगे, कह पाना मुश्किल है| फिलहाल तो राज्य पुलिस एक संगठित लेकिन पूरी तरह अनुशासित आन्दोलन, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा,...
बीच बहस
यूपी: लव जिहाद और जाति उन्माद का पुलिस स्टेट
नए वर्ष में भी भाजपा सरकारों ने समाज को ऐसे कानूनों का तोहफा देने की जिद नहीं छोड़ी है जिनकी सम्बंधित तबकों को जरूरत नहीं है| स्वयं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इसी अंदाज में लेबर कोड...
बीच बहस
कहीं हिंसक मोड़ न ले ले किसानों का यह आंदोलन!
इन जाड़ों में एक शब्द बार-बार राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है- भ्रमित| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर घेरा डालने को आतुर किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में, दोनों और से| प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जिम्मेदार मंत्रीगण...
बीच बहस
कॉर्पोरेट कृषि के दौर में निवेश और अपराधीकरण
मोदी सरकार के कृषि कानूनों की वापसी पर सहमति न बन पाने से दिल्ली की किसान घेरेबंदी कसती जा रही है| इस आन्दोलन में देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व बेशक है लेकिन अगली पंक्ति में पंजाब के सिख...
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ग्राउंड रिपोर्ट: किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान
मुजफ्फरपुर। “हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है। खेतों में सिंचाई तो स्वयं कर...