नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैंक के प्रतिनिधि से डिजिटल फार्म में इस डाटा को हासिल किया। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि सूचना में हर खरीदारी और निकासी के लिए विशिष्ट बॉन्ड नंबर मौजूद है या नहीं?
सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं, ने अफसरों को यह निर्देश दिया है कि जब तक वह दौरा पूरा कर लौटते नहीं हैं डाटा को न खोला जाए।
आपको बता दें कि आयोग में इस समय एक ही सदस्य है और वह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बाकी दो सदस्यों में अनूप चंद्र पांडेय 14 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं जबकि एक अन्य सदस्य अरुण गोयल शनिवार को एकाएक इस्तीफा दे दिए।
आयोग के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एसबीआई डाटा के विश्लेषण के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। और चूंकि यह डिजिटल फार्मेट में है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन 15 मार्च तक इसे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के लौटने के बाद ही इस डाटा तक पहुंचा जा सकेगा।
एक दूसरे अफसर ने कहा कि हमने साझा किए गए डाटा के कंटेंट को नहीं देखा है। हालांकि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इसे दिए गए फार्मेट में ही प्रकाशित कर दिया जाए।
चुनाव आयोग ने डाटा पाने की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, जो उसके 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक है, का पालन करते हुए एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा को चुनाव आयोग को आज यानि 12 मार्च, 2024 को सौंप दिया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को सार्वजनिक करने लिए 30 जून तक का समय मांगा था।
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