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पहलगाम हमला: कुछ सवाल जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं?
इस देश को नरपिशाचों का देश बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है। अब यहां नागरिक नहीं होंगे। न ही होगा कोई गणराज्य। देश में [more…]
महाड़ सत्याग्रह दिवस: पूर्वांचल में आज भी दलित अपने अधिकार के मुताबिक व्यवहार करना शुरू कर दें तो हर गांव महाड़ बन जाएगा
आज भी यदि दलित अपने सामान्य नागरिक अधिकारों को अमल में लाना शुरू कर दें, तो भारत के अधिकांश गांवों में हिंसा का वैसा ही [more…]
विश्वास और सजा के बीच जन विश्वास 2.0 और 3.0 तैयार करेगा बीच का रास्ता
अच्छे कानून अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के स्तर पर घोषित जन विश्वास विधेयक 2.0, जिसके बाद विभिन्न राज्य [more…]
जांच टीम की रिपोर्ट: अमित शाह के चुनाव क्षेत्र गांधीनगर में बड़े पैमाने पर धांधली, मतदाताओं को वोट से जबरन रोका गया
नई दिल्ली। ‘अनहद’ के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने गृहमंत्री अमित शाह के [more…]
भारतीय मूल की ब्रिटिश प्रोफेसर को बंगलुरू हवाई अड्डे से डिपोर्ट किया गया
नई दिल्ली। बंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आयी कश्मीरी मूल की एक ब्रिटिश नागरिक को बंगलुरू हवाई अड्डे से ही वापस भेज [more…]
लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता-हवस और कॉर्पोरेटी धन-हवस का इलाज मतपेटी में है
यह मान लेना चाहिए कि किसानी की समस्याओं को ठीक से समझने के प्रति हमारी राज्य-व्यवस्था कभी गंभीर नहीं रही है। सच पूछा जाये तो, [more…]
बिना शिक्षा के नौजवान अपने अधिकारों को कैसे हासिल करेगा?
26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे [more…]
पहली नागरिक के रूप में कितना कारगर साबित होंगी मुर्मू
संविधान निर्माताओं समेत स्वाधीनता संग्राम से मंज-तपकर निकले सिद्धान्तनिष्ठ और खरे राजनेताओं की उस पुरानी पीढ़ी ने (जिसे यह पता था कि हमारा लोकतंत्र कितना [more…]
श्रीलंका संकट के सबक
श्रीलंका के हालिया राजनैतिक संकट ने उस देश के नागरिकों के अलावा पड़ोसी देशों बल्कि पूरे विश्व के रहवासियों का ध्यान खींचा है। वहां के [more…]
न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है: चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी [more…]
