मध्यप्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को अब आरएसएस संस्थापक हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक नेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस घोषणा के लिए तारीख सरकारी शिक्षक दिवस- 5 सितम्बर - की चुनी।...
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या क़ानून तो लागू कर दिया लेकिन वो डेंगू वॉयरल फीवर, न्यूमोनिया, टायफाइड, डायरिया और मलेरिया जैसी साधारण बीमारियों का इलाज भी प्रदेश के बच्चों को नहीं मुहैया करवा पा रही...
पिछली 29 अगस्त को वीडियो पत्रकार अजित अंजुम ने अपने यूपी चुनाव और किसान आंदोलन संबंधी कवरेज के बीच अचानक ही हिंदी के हाल में प्रकाशित एक ‘क्राइम थ्रिलर’ ‘पिशाच’ पर चर्चा की। इसके लेखक संदीप पालीवाल के साथ...
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की...
भारत पहले ही अमेरिकी नेतृत्व वाले ‘क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग’ (चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता) का औपचारिक हिस्सा बन चुका है, इसलिए यह कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में इस गुट की आमने-सामने...
दिल्ली की एक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गोधरा सांप्रदायिक दंगों के मुकदमे का हवाला देते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्मों के आरोपियों के मुकदमों को अलग करने का...
रोते-धोते हिंदी दिवस गुजर गया। लोगों ने जमकर अंग्रेजी को गलियां दी और इसके दबदबे का रोना रोया। वैसे, भाषाएं उस अर्थ में मरती नहीं हैं जिस अर्थ में प्राणी मरते हैं। वे गायब जरूर हो जाती हैं। लेकिन...
नई दिल्ली। क्या भारत सरकार देश में अमेरिका को अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने की इजाजत देने जा रही है। इसका संकेत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में दिल्ली से...
उच्चतम न्यायालय और मोदी सरकार के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल की आदत पड़ी हुई...
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...
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