Saturday, April 27, 2024

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कोयला खदानों की नीलामी पर रोक के लिए झारखंड सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

रांची। 18 जून को केंद्र सरकार ने कामर्शियल खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों, जिसमें झारखंड के 20 ब्लॉक शामिल हैं, की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा इस कदम...

रायगढ़ की कोयला खदानों में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर एनजीटी ने लगाया जिंदल समूह पर 160 करोड़ का जुर्माना

रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों - जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तमनार तहसील की गारे IV-2/3 कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य...

अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका: कोयला मामले में बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर लगायी रोक, डीआरआई जांच का रास्ता साफ

अडानी ग्रुप को उच्चतम न्यायालय ने झटका देते हुए  कोयला आयात मामले में रेवेन्यू निदेशालय (डीआरआई) की जांच का रास्ता साफ कर दिया है और  बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे अडानी के मामले में केंद्र सरकार का यू...

मुनाफे की बलि बेदी पर चढ़ गयी धान की लहलहाती फसल

आखिरकार जिसका डर था वही हो रहा है। हजारीबाग के पकरी बरवाडीह कोयला खदान परियोजना के तहत एनटीपीसी के अधीन त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किए जा रहे कोयला खनन से चुरचू इलाके के किसान काफी परेशान हैं। कोयला खनन...

सरकार का फरमान! लक्ष्य पूरा न होने पर कर्मचारियों के काटे जाएंगे वेतन

नई दिल्ली। देश में नवरत्न समेत तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों पर वेतन कटौती की गाज गिरने वाली है। सरकार द्वारा इससे संबंधित आदेश इन कंपनियों को भेजा जा चुका है। इसके तहत प्रद्रर्शन को आधार बनाया गया है। यानी...

नया कोयला घोटाला: नीलामी में गए बगैर केंद्र ने दिया 358 कोयला खदानों को 50 साल का एक्सटेंशन

नई दिल्ली। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के गठन के पीछे 1 करोड़ 76 लाख रुपये वाले कथित कोयला घोटाले का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि कोर्ट भी इसके घोटाला होने की बात...

भूपेश बघेल भी बैठ गए अडानी की गोद में, उनको आवंटित हसदेव कोल ब्लॉक परियोजना को मिली हरी झंडी

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उद्योगपति गौतम अडानी की गोद में बैठ गए हैं। अडानी को आवंटित हसदेव परसा केते कोल ब्लाक परियोजना को मिली पर्यावरण की मंजूरी का न तो उन्होंने विरोध किया और न ही...

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ग्राउंड रिपोर्ट: किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

मुजफ्फरपुर। “हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है। खेतों में सिंचाई तो स्वयं कर...