जेपी सिंह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज देने के आदेश से चीनी मिल मालिकों के साथ सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। किसानों...

देश में आज भी कुपोषण से पांच साल से कम आयु के 68.2 फीसद बच्चों की मौत हो जाती है। ये देश के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी मुख्य रुप से मां...

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग  मामले में देशव्यापी आलोचना और पक्षपात के आरोपों के बाद पुलिस को अपनी गलती का अहसास हुआ है नतीजतन उसने अब अदालत में दाखिल पूरक चार्जशीट में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया ...

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पिछले दिनों बरेली में ज्ञान दिया कि देश में रोजगार की नहीं, काबिल युवाओं की ही कमी है। उन्होंने कहा कि देश में मंदी की बात समझ में आ रही है लेकिन रोजगार की कमी नहीं...

उच्चतम न्यायालय चाहता है कि  कश्मीर के मुद्दे को  आंतरिक सुरक्षा-राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सुलझाया जाय और धीरे-धीरे कश्मीर से पाबंदियां हटायी जाय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 में बदलाव के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की अभी सुनवाई नहीं चाहता। उच्चतम न्यायालय ने...

आर्टिकल 370 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि प्रदेश में लोग अगर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पा रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। चीफ जस्टिस ने  कहा...

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार यह मान कर चल रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य होने में एक साल से अधिक का समय लग सकता है। यह खुलासा उच्चतम न्यायालय में उपलक्ष्य ढंग से उस समय...

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार उच्चशिक्षा के निजीकरण की तैयारी में है। इसके लिए प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के तीन राजकीय डिग्री कालेजों को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) में देने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक...

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और ईडी के बीच शह और मात का खेल जारी है। चिदंबरम सीबीआई हिरासत में पूछताछ से जान गए हैं कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई...

क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चार दशक पुराने कानून की वजह से मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से यानि टैक्स पेयर्स मनी से भरा जाता है, क्योंकि इसमें उन्हें गरीब बताते...