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Author: जेपी सिंह
संघ विचारक एस गुरुमूर्ति ने मांगी नवलखा मामले में कोर्ट से माफ़ी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 72 घंटे के भीतर अवमाननापूर्ण लेख के लेखक के माफीनामे को रिट्वीट करने का वादा करने के बाद आरएसएस के आर्थिक विचारक एस [more…]
नैतिकता के पैमाने क्या अपनी सुविधा के अनुसार तय होते हैं योर ऑनर?
“बतौर एक संस्था पारदर्शिता जिसकी पहचान है, उस उच्चतम न्यायालय में बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे जजों से इतनी उम्मीद तो की जाती है कि वे किसी [more…]
मॉब लिंचिंग पत्र केस में हस्तियों पर देशद्रोह के मुकदमे का निर्देश देने वाले सीजेएम को क्या सुप्रीमकोर्ट के रुलिंग्स का ज्ञान है?
मुज़फ़्फ़रपुर में सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने एक वकील सुधीर कुमार ओझा के प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मॉब लिंचिंग को [more…]
खट्टर सरकार ने हरियाणा बिजली निगम में एसडीओ पद पर चयनित यूपी-बिहार के 107 छात्रों का चयन किया रद्द
भाजपा कश्मीर में एक देश एक संविधान की रट लगाये हुए है और कट्टर राष्ट्रवाद उसका नारा है लेकिन उसकी राज्य सरकारें वोट के लिए [more…]
रंग लाया हस्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे का राष्ट्रव्यापी वरोध, मुजफ्फरपुर पुलिस ने लिया केस वापस
बिहार के मुज़फ्फरपुर में पुलिस को अंततः अपनी भूल का एहसास जनचौक डॉट काम पर दो दिन पहले प्रकाशित ‘शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस [more…]
सामाजिक न्याय की कब्र पर खड़े भाई-भतीजावाद के पेड़ पर तैयार की गयी है पटना हाईकोर्ट के नये जजों की सूची
क्या हितों का टकराव न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में कोई मायने नहीं रखता। अभी पिछले ही दिनों उच्चतम न्यायालय के कई माननीय न्यायाधीश हितों [more…]
कॉलेजियम और सरकार में जजों की नियुक्ति पर मिलीजुली कुश्ती तो नहीं चल रही?
कर्नाटक हाईकोर्ट में 4 वकीलों की बतौर जज नियुक्ति की सिफारिश को लेकर प्रत्यक्ष रूप से जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और उच्चतम [more…]
शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवा कर मुज़फ्फरपुर सीजेएम ने उड़ाया ज्यूडिशियरी का मजाक
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का आदेश देश का कानून माना जाता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश नहीं पारित कर [more…]
कानून के शासन और लोकतंत्र के लिए मजबूत, निडर और स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी
हाल के दिनों में न्यायपालिका से जिस तरह के निर्णय आये हैं और न्यायपालिका संविधान और कानून के शासन की अवधारणा को किनारे करके सत्ता [more…]
जस्टिस कुरैशी को मप्र की जगह त्रिपुरा का सीजे बनाने का प्रस्ताव अभी भी लटका
क्या आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक न्यायाधीश मुस्लिम है। जबकि पूरे देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के [more…]
