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बीच बहस

परिसीमन विवाद: लोकसभा के मौजूदा वितरण को बनानी होगी पत्थर की लकीर

परिसीमन वो आखिरी चीज है जिसकी भारतीय संघ को जरूरत है। तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक द्वारा अपनाया गया संकल्प, जिसमें परिसीमन को अगले 30 वर्षों [more…]

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बीच बहस

परिसीमन: लोकतंत्र का प्रश्न केवल एक व्यक्ति-एक वोट तक सीमित नहीं है

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर लोकतांत्रिक देश में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विभिन्न प्रकार [more…]

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राजनीति

जनगणना कराने की आहट के बीच परिसीमन को लेकर उत्तर और दक्षिण राज्यों में बढ़ेगा संघर्ष!

हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस बात का कोई ऐलान नहीं है कि जनगणना कब से शुरू होगी और किस तरह से होगी। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पैदा हुई नई समस्या

नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानि जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन यानि जेएनयूएसयू की 2015-16 में उपाध्यक्ष चुने जाने पर कश्मीर की शेहला राशिद शोरा [more…]

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बीच बहस

महिला आरक्षण: सोने का हिरन दिखा साधू वेश में ठगी की एक और अदा

बिना किसी एजेंडे के रहस्यमयी तरीके से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र संसद और विधायिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का उतना ही [more…]

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राज्य

महिला आरक्षण विधेयक में जनगणना और परिसीमन की शर्त BJP की राजनीतिक बेईमानी: AIPF

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लखनऊ। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने महिला आरक्षण के लिए लोकसभा में पारित महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक का स्वागत किया है। ऑल इंडिया पीपुल्स [more…]

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राजनीति

विपक्षी दलों ने की ओबीसी कोटे के साथ महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों की महिला सांसद इस चर्चा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले [more…]

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राजनीति

महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो 2039 में लागू होगा?

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़े “नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023” पर संसद में बहस हो रही है। पक्ष-विपक्ष के सांसद इस पर अपनी [more…]

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राजनीति

महिला आरक्षण भी निकला जुमला, दशकीय जनगणना के बाद लागू होगा आरक्षण

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक यानि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल” को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने मंगलवार को सदन में पेश किया। इस [more…]

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ज़रूरी ख़बर

असम: निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित, विपक्षी दलों ने किया विरोध

गुवाहाटी। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को प्रकाशित करने के साथ लगभग 37 वर्षों के बाद असम का राजनीतिक परिदृश्य [more…]