modi
ज़रूरी ख़बर
विनोद दुआ की गिरफ़्तारी पर रोक, घर में ही पुलिस कर सकती है ऑनलाइन पूछताछ
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एमएम शांतानागौडर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने प्रख्यात पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगा दी है और कहा है कि 24 घंटे की पूर्व...
पहला पन्ना
सीमा विवाद के बीच फायरिंग: यह सब भारत-नेपाल संबंध के लिए बुरा संकेत है
यह सच है कि शुक्रवार की सुबह ‘नेपाल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स’ की गोली से एक भारतीय की मौत हो गयी है और दो अन्य घायल हो गये हैं। मगर सहमति इस बात पर नहीं है कि आखिर नेपाली सिपाहियों...
ज़रूरी ख़बर
क्या जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा आज दे सकते थे पीएम के खिलाफ फैसला?
राजनारायण बनाम इंदिरा गाँधी, चुनाव याचिका पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला कल के ही दिन यानी 12 जून, 1975 को आया था, जो देश में 25 जून 1975 की आधी रात से आपातकाल लगाये जाने का कारण...
पहला पन्ना
पीएम केयर्स फंड की ऑडिट करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट के बीजेपी-संघ के साथ हैं नाभि-नाल के रिश्ते
Janchowk -
नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड के सिलसिले में खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला फंड की ऑडिट करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट से जुड़ा है। अभी तक कहा जा रहा था कि फंड की भले ही सीएजी से...
पहला पन्ना
दुआ के पीछे पड़ीं बीजेपी सरकारें! शिमला में देशद्रोह का मुकदमा, सूबे की पुलिस ने दी घर आकर पेशी की नोटिस
Janchowk -
नई दिल्ली। जाने-माने पत्रकार विनोद दुआ के घर पहुंच कर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने नोटिस दिया है। जिसमें उनको कल सुबह 10 बजे तक शिमला के एक थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी...
बीच बहस
अमित शाह जी! बहुमूल्य मानव जीवन पहले ही खोया जा चुका है, अभी भी जो बच सके उसे बचा लीजिये
अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
लोग हतप्रभ हैं।
क्या कोरोना का खतरा टल गया, उसका Curve फ्लैट हो गया, क्या वह अब ढलान पर है ?
ऐसे समय जब कम्युनिटी संक्रमण के साये में सरकती राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का...
बीच बहस
उच्चतर न्यायालयों में जारी है भाई-भतीजावाद का बोलबाला! इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की प्रस्तावित सूची पर भी उठे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले दिनों 31 नामों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर सिफारिशों में भाई भतीजावाद के साथ जातिवाद के भी आरोप लग रहे हैं। इसमें कम से कम 6 वकीलों के...
पहला पन्ना
वेतन, EMI और प्रवासी: मोदी सरकार के दावों की पोल खुलनी शुरू
कोरोना संकट को लेकर केन्द्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए तरह-तरह की घोषणाएँ कीं। वित्त मंत्री तो पाँच दिनों तक अपने पैकेज़ों का पिटारा खोलकर 21 लाख करोड़ रुपये की कहानियाँ सुनाती रहीं। शुरुआत में लगा...
बीच बहस
कॉरपोरेट की गुलामी और भुखमरी का दस्तावेज है मोदी सरकार का कृषि संबंधी अध्यादेश
कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 जून 2020 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने, कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाने और मंडी कानून...
बीच बहस
निजी अस्पताल में सरकारी पैसे से इलाज की छूट लेकिन निजी परिवहन से यात्रा करने पर सरकारी लाभ से वंचित
पिछले तीन माह में यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने में सरकार लगभग हर मोर्चे पर असफल रही है। न केवल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते फैलाव को रोकने में असमर्थ...
Latest News
संविधान के आईने में लोकतंत्र के सवाल का जवाब है समझदार मतदान
आम चुनाव 2024 का दूसरे चरण में आज 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया है। इस बीच आज...
You must be logged in to post a comment.