संविधान
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केरल की वाम सरकार ने अध्यादेश किया रद्द, क्या मोदी सरकार जनविरोधी कानूनों को करेगी खत्म!
भारी जन विरोध का सम्मान करते हुए केरल के राज्यपाल ने केरल की वाममोर्चा सरकार की सिफारिश पर केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की विवादास्पद धारा 118-ए को सम्मिलित करने वाले पहले वाले अध्यादेश को वापस ले लिया है। केरल...
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कोर्ट ऑफ़ लॉ में नहीं ठहर पाएंगे लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून
लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कानून बनाने जा रही हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय अनेक फैसलों में दोहरा चुका है कि जाति, पंथ या धर्म के बावजूद एक साथी चुनने का अधिकार,...
बीच बहस
हिंदू महिलाओं के संविधान प्रदत अधिकारों को खत्म करना चाहती है भाजपाः ऐपवा
Janchowk -
ऐपवा ने कहा है कि ‘लव जिहाद’ जैसे किसी भी कानून का वह विरोध करेगी। कई भाजपा शासित राज्यों ने घोषणा की है कि वे ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार में...
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सीबीआई जांच में राज्य सरकार की सहमति संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप: सुप्रीम कोर्ट
इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को अलग-अलग मामलों में सीबीआई जांच में उलझाया जा रहा है, उसे देखते हुए अब तक विपक्ष शासित लगभग आठ राज्यों ने सीबीआई को...
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यक़ीनन, अबकी बार बिहार पर है संविधान बचाने का दारोमदार
संघियों का एक ही एजेंडा है कि सांसद और विधानसभाओं को ख़रीदकर या सैद्धान्तिक रूप से ध्वस्त करके भारतीय लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से संघ का ग़ुलाम बनाना! यही हिन्दू-राष्ट्र की वो परिकल्पना है जिसका ख़्वाब सावरकर...
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चुनाव जीत कर सरकार बनाने से मनमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता कानून मंत्री जी!
भारत में लोकतंत्र है और चुनाव में कोई जीते कोई हारे इससे जीतने वाली पार्टी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह संविधान और कानून के शासन का रोज उल्लंघन करे। मनमानियां करे और न्यायपालिका उसके निर्णयों को...
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देश ‘एक्ट ऑफ़ गाड’ से चल रहा और जज दे रहे ‘ईश्वरीय प्रेरणा’ से फैसले!
उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने साथी जजों से कहा कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। दरअसल जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहकर...
बीच बहस
नागरिक आजादी का अंतरिक्षः अवमानना का उपग्रह
1. प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा हो गए हैं। उनकी भ्रूण हत्या नहीं की जानी चाहिए।ये सवाल फिलहाल तो जस्टिसगण...
बीच बहस
सुशांत राजपूत मामलाः एकल पीठ ने पलट दिया तीन जजों की बेंच का फैसला
उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ द्वारा...
बीच बहस
मैकाले को भी मात दे देगी मोदी सरकार की नयी शिक्षा नीति
“हर ऐतिहासिक युग में शासक वर्ग के विचार ही शासक विचार होते हैं, यानि समाज की भौतिक शक्तियों पर जिस वर्ग का शासन होता है, बौद्धिक शक्तियों पर भी वही बौद्धिक शक्ति पर भी शासन करता है। भौतिक उत्पादन...
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ग्राउंड रिपोर्ट: किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान
मुजफ्फरपुर। “हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है। खेतों में सिंचाई तो स्वयं कर...
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