रोहिणी आयोग ने ओबीसी की ‘उप-वर्गीकरण’ रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी
ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार को फिर से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ढांचे को परिभाषित करना होगा। उप-वर्गीकरण [more…]
Author: जेपी सिंह
सुप्रीमकोर्ट ने कहा मणिपुर में राज्य मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है पुलिस महानिदेशक को हाजिर होने का आदेश
मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अगस्त को राज्य पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में [more…]
बिहार में जाति आधारित जनगणना (सर्वे) को पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सर्वे के विभिन्न [more…]
मणिपुर हिंसा: पुलिस को FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य को जमकर फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में 4 मई से जारी जातीय हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे, जो कोर्ट के [more…]
2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम, वीवीपैट के मिलान का ब्यौरा आज तक नहीं दिया गया
लोकसभा चुनाव के चार साल बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक ईवीएम, वीवीपैट की गिनती में किसी भी विसंगति का ब्योरा नहीं दिया है। [more…]
यूएपीए के तहत केवल चरमपंथी साहित्य का मिलना ‘आतंकवादी गतिविधि’ नहीं: सुप्रीम कोर्ट
केवल साहित्य की बरामदगी, भले ही वह स्वयं हिंसा को प्रेरित या प्रचारित करता हो, न तो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2002 की धारा 15 [more…]
सुप्रीम कोर्ट में मामला: अरुणाचल सीएम ने अपनी कंपनियों को बिना टेंडर दिए ठेके, 10 करोड़ के चावल के परिवहन पर खर्च हुए 69 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मामले वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और आगे विचार के लिए चार [more…]
सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट से ईडी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के [more…]
सॉलिसीटर जनरल और सिब्बल में तीखी झड़प, सिब्बल ने कहा- ईडी के जरिये गिरायी जा रही हैं सरकारें
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के ‘दुरुपयोग’ किया जा [more…]
भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली
‘आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने और मुकदमे के लंबित रहने तक आरोपी की निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का एकमात्र [more…]
