अमेरिकी नागरिक संगठनों ने उठाई संजीव भट्ट की रिहाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने को लेकर पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका [more…]
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर बार-बार उठते सवाल
क्या न्याय इतना व्यक्तिनिष्ठ और इतना असहाय हो सकता है कि उसकी समीक्षा और आलोचना करना अनिवार्य बन जाए? कोई एक न्यायाधीश यदि कमजोर मनुष्य [more…]
किसानों की ट्रैक्टर परेड पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र ने वापस ली याचिका
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली [more…]
संघ विचारक और तुगलक के संपादक गुरुमूर्ति कोर्ट की अवमानना में फिर घिरे
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और तुगलक [more…]
चीफ जस्टिस की टिप्पणी पर महिलाओं में रोष, खत लिखकर जताया सख्त एतराज
ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए [more…]
किसानों का गणतंत्र बनाम सुप्रीम कोर्ट की शरण में सरकार
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का पर्व है। उस दिन किसानों ने तिरंगा फहराने और ट्रैक्टर रैली निकालने का निश्चय किया है। पर सरकार ने [more…]
किसान कानूनः राग दरबारी के लिए जुटा ली गई है पूरी चारण मंडली
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने कृषि कानून के अमल पर अगले आदेश [more…]
न्याय की उल्टी व्यवस्था: कृषि कानून के पैरोकार बताएंगे किसान आंदोलन का हल!
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों और किसान यूनियन के नेताओं के बीच हुई तमाम बैठकों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार कमेटी बनाने का [more…]
किसान नेताओं ने कहा- कानून संसद से बना है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जारी रहेगा आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी के सामने जाकर अपनी समस्या रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा [more…]
किसान आंदोलनः सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल
उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और उच्चतम न्यायालय की शुचिता पर [more…]
