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‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बगैर संविधान खोखले वायदों के दस्तावेज से कुछ ज्यादा नहीं’
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...
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मोदी जी! दिल्ली न आपकी है और न आपके नागपुर वाले आका की
कल संविधान दिवस था। और कल ही मोदी जी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में उसकी हत्या की व्यवस्था कर रखी थी। यह काम उन्होंने राजधानी की तरफ आ रहे किसानों के रास्ते में कहीं बैरिकेड तो कहीं वाटर...
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आखिर न्यायपालिका का कितना समर्पण चाहिए उप राष्ट्रपति जी!
पूरे देश में आम हो या खास सभी में यह भावना बलवती होती जा रही है कि मोदी सरकार के प्रति न्यायपालिका का रुख काफी लचीला है और वर्ष 2014 के बाद विशेषकर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड में फैसला...
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केरल की वाम सरकार ने अध्यादेश किया रद्द, क्या मोदी सरकार जनविरोधी कानूनों को करेगी खत्म!
भारी जन विरोध का सम्मान करते हुए केरल के राज्यपाल ने केरल की वाममोर्चा सरकार की सिफारिश पर केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की विवादास्पद धारा 118-ए को सम्मिलित करने वाले पहले वाले अध्यादेश को वापस ले लिया है। केरल...
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कोर्ट ऑफ़ लॉ में नहीं ठहर पाएंगे लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून
लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कानून बनाने जा रही हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय अनेक फैसलों में दोहरा चुका है कि जाति, पंथ या धर्म के बावजूद एक साथी चुनने का अधिकार,...
बीच बहस
हिंदू महिलाओं के संविधान प्रदत अधिकारों को खत्म करना चाहती है भाजपाः ऐपवा
Janchowk -
ऐपवा ने कहा है कि ‘लव जिहाद’ जैसे किसी भी कानून का वह विरोध करेगी। कई भाजपा शासित राज्यों ने घोषणा की है कि वे ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार में...
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सीबीआई जांच में राज्य सरकार की सहमति संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप: सुप्रीम कोर्ट
इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को अलग-अलग मामलों में सीबीआई जांच में उलझाया जा रहा है, उसे देखते हुए अब तक विपक्ष शासित लगभग आठ राज्यों ने सीबीआई को...
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चिली: मेट्रो किराया बढ़ोत्तरी के खिलाफ संघर्ष बना संविधान परिवर्तन का रास्ता
पहले बोलिविया और अब चिली, दक्षिण अमेरिका में पूंजीवादी सुपर पॉवर संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित दक्षिणपंथ का तंबू एक-एक करके उखड़ता जा रहा है। पिछले साल यानि अक्तूबर, 2019 में चिली की सड़कों पर उतरे आंदोलित जनसैलाब ने एक...
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कोश्यारी ने एक बार फिर खुद को नालायक साबित किया है!
अनिल जैन -
संविधान की अनदेखी कर मनमाने तरीके से काम करने और अपने सूबे की सरकार के लिए नित-नई परेशानी खड़ी करने के लिए कुख्यात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने एक बार फिर उद्दण्डता और निर्लज्जता का परिचय देते हुए...
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यक़ीनन, अबकी बार बिहार पर है संविधान बचाने का दारोमदार
संघियों का एक ही एजेंडा है कि सांसद और विधानसभाओं को ख़रीदकर या सैद्धान्तिक रूप से ध्वस्त करके भारतीय लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से संघ का ग़ुलाम बनाना! यही हिन्दू-राष्ट्र की वो परिकल्पना है जिसका ख़्वाब सावरकर...
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गैर-बराबरी के मुद्दे पर गुमराह करने में जुटे मोदी
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन के पुनर्वितरण की सोच को निशाने पर लिया है। वे तथ्यों का...
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