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बीच बहस

सीपीएम की 23वीं कांग्रेस: अन्तर्विरोधों और द्वंद्वों की सही समझ के आधार पर पूरे मसौदा दस्तावेज का होना चाहिए पुनर्लेखन!

सीपीआई(एम) की 23वीं कांग्रेस केरल के कन्नूर शहर में आगामी 6-10 अप्रैल 2022 को होने जा रही है। इस कांग्रेस में बहस के लिए पार्टी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर में कांग्रेस ने वामपंथी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया

मणिपुर में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पांच [more…]

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बीच बहस

आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों की चीर-फाड़

आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। आगरा कैंट, आगरा (नार्थ) उत्तर, आगरा (साउथ) दक्षिणी, आगरा ग्रामीण, बाह, एत्मादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुरी सीकरी और खेरागढ़। इसमें [more…]

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बीच बहस

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर की चुनावी जंग में उग्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता अहम मुद्दे

मणिपुर राजनीतिक अस्थिरता के साये में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को एक नई विधानसभा के लिए मतदान करेगा, जहां पिछले पांच [more…]

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बीच बहस

उत्तराखण्ड में राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ी देन है भाजपा की

उत्तराखण्ड की सत्ता में वापसी के लिये जी तोड़ कोशिशें कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा के चुनावी समर में कुछ ऐसे यक्ष [more…]

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ज़रूरी ख़बर

उत्तराखंड क्यों दलितों के लिये सबसे खतरनाक जगह है?

कई बार कह चुका हूँ कि उत्तराखंड दलितों के लिये सबसे खतरनाक जगह बन गयी है, क्योंकि यहाँ दलित उत्पीड़न एक सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने [more…]

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बीच बहस

बीजेपी-संघ ने बना दिया है शाकाहार-मांसाहार को राजनैतिक एजेंडा

हाल (दिसंबर, 2021) में अहमदाबाद नगर निगम की नगर नियोजन समिति ने घोषणा की कि शहर में सार्वजनिक सड़कों और स्कूल, कालेज व धार्मिक स्थलों [more…]

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किसान आंदोलन ने बदला देश का राजनैतिक एजेंडा: तपन सेन

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कोरबा। किसान आंदोलन ने देश का राजनैतिक एजेंडा बदल दिया है। इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि कॉर्पोरेट लूट को रोका जा सकता है, [more…]

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बीच बहस

किसान आंदोलन ने खेती-किसानी को राजनीति का सर्वोच्च एजेंडा बना दिया

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शहीद भगत सिंह ने कहा था – “जब गतिरोध  की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो वे किसी भी प्रकार की [more…]

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बीच बहस

विपक्ष शासित राज्यों में सुरक्षा बलों के राजनीतिक इस्तेमाल की नई मिसाल

विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी [more…]