Tag: Yogi government
सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और बेड की मांग पर एफआईआर कोर्ट की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट
कोरोना संक्रमण के बीच सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों पर कार्रवाई करने पर उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी [more…]
युवा मंच के नेताओं को जमानत मिलना जनांदोलन की जीतः एआइपीएफ
लखनऊ। रोजगार के अधिकार के लिए इलाहाबाद में आंदोलन की अगुवाई करने वाले युवा मंच के संयोजक समेत तमाम युवा और छात्र नेताओं को जमानत [more…]
यूपीः किसानों-नौजवानों के साथ धोखे का बजट- विपक्ष
कल 22 फरवरी को देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। 5,50,270.78 [more…]
यूपी: 4 साल से दाम नहीं बढ़े, ऊपर से बकाये की मार गन्ना किसानों पर पड़ रही है भारी
बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत आने वाले हरैया तहसील के पिपरकाजी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय किसान राम इंदर जी को उम्मीद थी [more…]
सुप्रीम कोर्ट में उठा यूपी की संवैधानिक मशीनरी फेल होने का मामला
उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी मशीनरी लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रही है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों [more…]
यूपी में ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद, जगह-जगह पुलिस तैनात, कई नेता नजरबंद
पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशासन की रोक के बावजूद आज किसान जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने [more…]
उड़ीसा से चली किसान यात्रा में यूपी में बाधा डालना निंदनीयः एआईपीएफ
लखनऊ। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर जारी किसान आंदोलन में भाग लेने [more…]
श्मशान घाट कांडः यूपी में नगरपालिका परिषद के निर्माण कार्यों में तीस प्रतिशत कमीशनखोरी
यूपी के नगरपालिका परिषद के निर्माण कार्यों में तीस प्रतिशत कमीशनखोरी अधिकारी और इंजीनियर करते हैं। अब यदि ठेकेदार 20 फीसदी अपना फायदा लेता हो [more…]
लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब
उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। [more…]
अन्नदाता को बदनाम करने की जगह कानून वापस ले सरकारः एआईपीएफ
लखनऊ। आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने कहा है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसके दमन पर उतर आई है। राष्ट्रीय समिति [more…]