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यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की अवमानना याचिका
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) घोषित करने के लिए आठ लाख रुपए वार्षिक आय को मानदंड के रूप में [more…]
सब ज्यूडिस होने के नाम पर विरोध के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता:जस्टिस लोकुर
उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि कोर्ट जाने से विरोध के [more…]
लखीमपुर खीरी हिंसा में यूपी पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी
लखीमपुर हिंसा मामले में अभी तक यूपी पुलिस ने न तो कोई गिरफ़्तारी कि है न ही घटना स्थल को अभी तक सील किया है। [more…]
लखीमपुर मामले में अब तक कितने गिरफ्तार? किसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज़? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, कल होगी सुनवाई
“कौन आरोपी हैं, किसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसे लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।” उपरोक्त सवाल [more…]
न्यायपालिका की सख्त टिप्पणी! बेशर्मी की हद तक उत्तरप्रदेश सरकार आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाती है
उत्तरप्रदेश की आम जनता तो वहां की सरकार और पुलिस से सख्त नाराज है ही, न्यायपालिका भी आए दिन अपने गुस्से का इजहार कर रही [more…]
लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज सुनवाई
लखीमपुर की घटना पर उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ गुरुवार को [more…]
मोदी सरकार की मंशा पर सवाल , निजी मेडिकल कालेजों की सीटों को भरने के लिए नीट परीक्षा में बदलाव
उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मोदी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाया है और कहा है कि निजी मेडिकल कालेजों की सीटों को [more…]
किसान आंदोलन पर तीन जजों की पीठ का निर्णय क्या दो जजों की पीठ अमान्य कर सकती है ?
उच्चतम न्यायालय ने किसान महापंचायत बनाम भारत संघ मामले में सोमवार को सवाल उठाया कि क्या जो लोग केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, [more…]
सुपरटेक के नोएडा में दो 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश बरकरार
नोएडा में सुपरटेक कंपनी के दो 40 मंजिला इमारतों को ध्वस्त करने से रोकने का कम्पनी का प्रयास असफल हो गया। न्यायालय ने सोमवार को [more…]
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
विनीत नारायण का चीफ जस्टिस एनवी रमना को लिखा गया यह पत्र उनके फेसबुक वाल पर है। योर लार्डशिप! देर से आप बार-बार किसान आंदोलन, [more…]
