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बीच बहस

गोपनीयता कानून, खोजी पत्रकारिता और राफेल के बीच रिश्ता

मीडियापार्ट, फ्रांस की एक खोजी पत्रिका है जिसने राफेल के सौदे पर पहली बार घोटाले का संकेत दिया था, जब उसने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति [more…]

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राजनीति

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता:चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष [more…]

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राजनीति

चुनाव अत्याचार को खत्म करने की गारंटी नहीं: चीफ जस्टिस एनवी रमना

“कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया के सामने आ रहे ‘अभूतपूर्व संकट’ को देखते हुए, हमें आवश्यक रूप से रुक कर खुद से पूछना होगा [more…]

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बीच बहस

मोदी तंत्र के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है भारतीय लोकतंत्र

प्रधानमंत्री मोदी, उनके सिपहसालार अमित शाह और उनके राजनीतिक तथा वैचारिक अभिभावक आरएसएस ने शायद ही सोचा होगा कि 2021 का साल आते ही भारत [more…]

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ज़रूरी ख़बर

विरोध को कुचलने का हथियार बन गयी है राजद्रोह की धारा 124ए

“प्रधानमंत्री आतंकी हमले और मौत का इस्तेमाल वोट के लिए कर रहे हैं”  यही वो बयान है जो वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने यूट्यूब [more…]

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राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने दिए कार्यपालिका को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने के संकेत

एक अरसे बाद उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि “हमारा संविधान अदालतों को मूक दर्शक बने रहने की परिकल्पना नहीं करता है, जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का [more…]

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बीच बहस

देश के न्यायिक इतिहास में कई बदतर मिसालें दर्ज कर गए जस्टिस बोबडे

भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश पद से शरद अरविंद बोबडे सेवानिवृत्त हो गए हैं। 23 अप्रैल को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। करीब 17 [more…]

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राजनीति

रक्षा सौदों में सरकार की तारनहार रही है न्यायपालिका

जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी और इसके पहले हुए बोफोर्स सौदे में कम से कम [more…]

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ज़रूरी ख़बर

भारत स्वतंत्र देशों की सूची से ही बाहर हो गया

पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए गर्व करने वाले विषयों का अकाल सा पड़ा हुआ है और गरीबी, भूख, प्रेस स्वतंत्रता, मानव विकास सूचकांक [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सरल भाषा में फैसला देना हुआ गुनाह! न्यायिक अफसर को किया बर्खास्त, हाईकोर्ट से बहाली

क्या आप विश्वास करेंगे कि पंजाब  और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के सीधी भर्ती के सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारीयों के वार्षिक चरित्र पंजिका [more…]