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ज़रूरी ख़बर

विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह हुआ रद्द, देश में छिड़ी विवादित धारा पर बहस

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर फर्जी खबरें फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानि करने वाली सामग्री छापने का आरोप लगाकर हिमाचल पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया [more…]

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बीच बहस

विरोध को कुचलने का हथियार बनती रही है देशद्रोह की धारा 124A

एक अच्छी खबर यह है कि, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर दर्ज सेडिशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह सरकार हर [more…]

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बीच बहस

पुरानी इमारत में संसद नहीं तो पुराने कानून से राजद्रोह कैसे?

सोमवार को जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पत्रकारों को समझा रहे थे कि जो पुराना संसद भवन है वह आजाद भारत के लिए [more…]

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ज़रूरी ख़बर

थाने पहुंची शिवराज और कमलनाथ के बीच की तकरार

लगता है, शिवराज बहुत तेजी से प्रधानमंत्री बनने की चाहत में अपने विवेक का गलत इस्तेमाल करने में लग गए हैं। रविवार को उन्होंने प्रतिपक्ष [more…]

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बीच बहस

सत्ता कब तक राजद्रोह का डर दिखा कर जनता को चुप कराती रहेगी?

दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर असम से है। असम की पत्रकार शिखा शर्मा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। [more…]

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बीच बहस

देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा

न सिर्फ देश का सर्वोच्च न्यायालय,अनेक उच्च न्यायालय,अनेक समाचार पत्र,संविधान एवं न्यायिक क्षेत्र के  अनेक विशेषज्ञ, यहां तक कि दुनिया के विभिन्न देशों की मानवाधिकार [more…]

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बीच बहस

अंग्रेजों के सेडिशन कानून में बसती है बीजेपी की आत्मा!

सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट [more…]

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ज़रूरी ख़बर

‘असंतुष्टों को चुप करने के लिए नहीं लगा सकते राजद्रोह का कानून’

किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियो पोस्ट करने और राजद्रोह के आरोपी दो लोगों को जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत [more…]

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संस्कृति-समाज

फ़ैज़ की पुण्यतिथि पर विशेष: कैद भी नहीं कैद कर सकी जिसके सपनों की उड़ान

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1955 में फ़ैज़ ने, जो 1951 से ही मोंटगोमरी जेल में राजद्रोह की गतिविधियों के आरोप में क़ैद थे, नज़्म आ जाओ अफ्रीका लिखी थी। यह नज़्म [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बोलने की आज़ादी पर अंकुश के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल: जस्टिस लोकुर

एक और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिये राजद्रोह [more…]