सब बेच डालने की जगह बनाने पर ध्यान होता तो यूं न बिगड़ते हालात
उदारीकरण के दौर में जब सब कुछ निजी क्षेत्रों में सौंप दिए जाने का दौर शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत मुक्त बाजार और लाइसेंस परमिट [more…]
उदारीकरण के दौर में जब सब कुछ निजी क्षेत्रों में सौंप दिए जाने का दौर शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत मुक्त बाजार और लाइसेंस परमिट [more…]
2021-22 का बजट सामान्य रूटीन का बजट नहीं हैं, यह खुलेआम इस बात की घोषणा करता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास एवं संचालन [more…]
जब से केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से अब तक लगभग पिछले साढ़े छह साल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820 [more…]
हां, दिल के करीब है खेती-किसानी। और, दिमाग के? ढेरों सवाल उमड़ पड़ते हैं। खेती करना घाटे का सौदा है; यहां तो बस जिंदगी थमी [more…]
किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के संयोजक मंडल के सदस्य, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के [more…]
कोई माने या न माने पर एक जागरूक नागरिक और पत्रकार होने के नाते मेरा मानना यही है कि मोदी सरकार गंभीर आर्थिक संकट से [more…]
आरएसएस और मोदी ने भारत को अंदर से खोखला करने के अपने अंतर्घातमूलक अभियान का प्रारंभ सत्ता पर आने के साल भर के अंदर ही [more…]
अगर यह सवाल, सरकार या नीति आयोग, जो उसका थिंकटैंक है, से पूछा जाए कि 2014 के बाद सरकार की आर्थिक नीति क्या है? तो [more…]
क्या मैं पर्यावरण की रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहा हूं? क्या सरकार की नीतियां पर्यावरण की सुरक्षा या कॉरपोरेट द्वारा संचालित हैं? क्या मीडिया [more…]
भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ पूंजीवाद का संबंध उपनिवेश और औपनिवेशिक शक्ति के बीच के संबंध का रूप ले चुका है। पिछले तमाम वर्षों [more…]