Friday, March 1, 2024

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट निराशाजनक: मुजाहिद नफ़ीस

अहमदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा संसद में वर्ष 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस वर्ष का बजट 4030356.69 करोड़ है जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 0.955% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट मात्र 3183.24 करोड़ है जो कि कुल बजट का 0.0007 लगभग है। वर्ष 2021-22 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 4810.77 करोड़ रुपये था, 2022-23 के लिए 5020.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया था। पिछले साल 2023-24 में 3097.60 करोड़ था।

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में कमी की गयी है जोकि निम्न हैं:

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम में 106.9 करोड़ की कमी, पोस्ट मैट्रिक स्कीम में 80.38 करोड़ की बढ़ोतरी, मेरिट कम मीन्स स्कीम में 10.2 करोड़ की कमी, मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप स्कीम में 50.92 करोड़ की कमी, कोचिंग स्कीम में 20 करोड़ की कमी, इन्टरेस्ट सब्सिडी में 5.70 करोड़ की कमी, UPSC की तैयारी स्कीम में शून्य प्रावधान।

क़ौमी वक़्फ़ बोर्ड तरक्कीयाती स्कीम के बजट में 1 करोड़ की कमी, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना में शून्य प्रावधान, नई मंज़िल योजना में शून्य प्रावधान, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास योजना में शून्य प्रावधान, उस्ताद स्कीम में शून्य प्रावधान, हमारी धरोहर स्कीम में शून्य प्रावधान, पीएम विरासत का संवर्धन स्कीम में 40 करोड़ की कमी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में केंद्र अंश में शून्य प्रावधान, अल्पसंख्यकों और मदरसा के लिए शैक्षणिक योजना में 8 करोड़ की कमी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बजट में 1 करोड़ की कमी, भाषायी अल्पसंख्यकों के बजट में 1 करोड़ की कमी, मौलाना आज़ाद फ़ाउंडेशन के लिए शून्य प्रावधान, पीएमजेवीके में 310.90 करोड़ की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गयी है।

इस सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर स्किल डेवलपमेंट पर रहता है, इस मद में 61.40 करोड़ की कमी की गयी है। ये दिखाता है कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि भारत का अल्पसंख्यक समाज विकास के पथ पर बढ़ सके। माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी (MCC) इस बजट को भेदभावपूर्ण बजट मानता है व मांग करता है कि पिछड़े हुए समाज को ऊपर लाने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में जनसंख्या के हिसाब से केन्द्रीय बजट में कम से कम 1 लाख करोड़ बजट का आवंटन किया जाये।

(मुजाहिद नफ़ीस गुजरात अल्पसंख्यक समन्वय समिति के संयोजक हैं।)

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