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Author: विजय शंकर सिंह
अनियंत्रित विकास का दुष्परिणाम है जोशीमठ त्रासदी
जोशीमठ के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वह न केवल एक पहाड़ी शहर के ज़मींदोज़ होते जाने की, चिंतित करने वाली खबरें हैं, [more…]
सेठों के हुक्म पर सरकार खाली करा रही है जमीन, अब तक अतिक्रमण से थी अनजान ?
हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने के हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यह कहा है कि पहले [more…]
मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, रामसेतु के राम द्वारा निर्मित होने का नहीं है पुख्ता प्रमाण
रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग पुरानी है और अक्सर यह मांग उठती रही है कि, भगवान राम से जुड़े होने के [more…]
यूएन की स्थाई सदस्यता के मसले पर झूठ बोल रहे हैं गृहमंत्री
गृहमंत्री ने कहा है कि, “भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता, चीन के लिए छोड़ दी।” उनका यह इल्जाम, जवाहरलाल [more…]
आरबीआई ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले के आगे घुटने टेक दिए: पी चिंदबरम
सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए सुप्रीम के वरिष्ठ एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी [more…]
आईएफएफआई के ज्यूरी प्रमुख नादव लैपिड ने नहीं ली है ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर की गई अपनी टिप्पणियों को वापस
ऑल्ट न्यूज़ के एक लेख के अनुसार, 28 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह के दौरान, एक इजरायली [more…]
ईडी निदेशक के तीसरे सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के तीसरे विस्तार को चुनौती देते हुए 1/12/22 को सुप्रीम कोर्ट के [more…]
एनडीटीवी का अधिग्रहण और पत्रकारिता का जनपक्ष
एक नज़र, एनडीटीवी के अधिग्रहण पर। ० आरआरपीआर (राधिका रॉय प्रणय रॉय) होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एनडीटीवी की प्रमोटर फर्म थी, अपनी इक्विटी पूंजी का [more…]
कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है-IFFI ज्यूरी
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, नादव लापिड ने सोमवार को पणजी, के समापन समारोह में कहा कि, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, “द [more…]
सुप्रीम कोर्ट में, नोटबंदी पर दायर, 1978 और 2016 की दो याचिकाएं और उनमें मौलिक अंतर
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमे पांच जेजे शामिल हैं, नोटबंदी के बारे में, नियमित सुनवाई कर रही है। भारत सरकार का 8 नवंबर 2016 [more…]
