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मूल अधिकारों की रक्षा की अपनी संवैधानिक भूमिका में नाकाम रहा सुप्रीम कोर्ट: दुष्यंत दवे
कोरोना काल में जिस तरह उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों ने प्रवासी मजदूरों के नागरिक अधिकारों पर सरकार की दलीलों के प्रति पक्षधरता दिखाई है [more…]
जांच एजेंसी और जांच के तौर-तरीके तय करने का हक आरोपी को नहीं
जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं या जिनकी राजनीतिक पहुँच है बहुधा अपने खिलाफ दर्ज मामलों में मनोवांछित परिणाम पाने या मामले को लम्बा खींचने के [more…]
एक पत्रकार का अधिकार नागरिक से ज्यादा नहीं कह कर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अर्णब की याचिका
यह कहते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत एक पत्रकार का अधिकार बोलने और व्यक्त करने के नागरिक के अधिकार से अधिक नहीं [more…]
केंद्र का फरमान- लॉकडाउन के दौरान काम न करने वाले कर्मचारियों-मजदूरों को नहीं मिलेगा वेतन
लखनऊ। मोदी सरकार का मेहनतकश विरोधी क्रूर और अमानवीय चेहरा अब और साफ़ होता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार मेहनतकश तबका हुआ है। [more…]
सड़कों पर मरते निरीह प्रवासी मज़दूर और बेबस तंत्र
सुबह-सुबह यह खबर मिली कि औरैया में नेशनल हाइवे पर, 26 प्रवासी कामगार एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। वे अपने जिले गोरखपुर जा रहे [more…]
जनाब! खुद पर ही लानत भेजता हूँ कि ‘मेरे’ देश की आला अदालत ऐसी ज़ुबान बोलती है, थू है मुझ पर
मी लॉर्ड, आप संविधान के मुहाफ़िज़ ठहराए गए हैं! इतना निष्ठुर होने की आप से उम्मीद नहीं की जाती। उस जन हित याचिका को आपने [more…]
सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण की समीक्षा की बात लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विरोधी
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार मेहनतकशों के प्रति चरम क्रूरता दिखा रही है तो दूसरी तरफ संकट के इस दौर को संविधान, [more…]
लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/ इलाहाबाद। उच्चतम न्यायालय में आज सरकार के मुंह से सही बात निकल गयी कि लॉकडाउन से लोग गुस्से में हैं और पैदल निकल [more…]
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कूदा
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) में वकीलों के बीच जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।स्थिति [more…]
अर्णब मामले में फैसला सुरक्षित: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है या दुरूपयोग
उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से प्राप्त संरक्षण की अवधि सोमवार को बढ़ा [more…]
